संत चोखामेळा वसतिगृहातील वास्तव सोर्इंच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष वसतिगृहाच्या विकासाला घेऊन शासन उदासीनसुमेध वाघमारे / आनंद डेकाटे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शहरात ११ वसतिगृहे चालविली जातात. विदर्भातील ग्रामीण भागातील शेकडो विद्यार्थी उच्च शिक्षणाचे स्वप्न घेऊन या वसतिगृहालाच आपले घर समजतात. शासनही या वसतिगृहांवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते. परंतु प्रत्यक्षात सोर्इंच्या देखभालीकडेच दुर्लक्ष झाल्याने विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे वसतिगृहांमधील चित्र आहे. विशेष म्हणजे, जसे चालते आहे, तसे चालू द्या, या प्रकारातून या वसतिगृहांकडे पाहिले जात आहे. यामुळे विकास खोळंबला आहे. धक्कादायक म्हणजे, जेवणावरच वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लावून ताटातील एक भाजी कमी केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पोषणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘लोकमत’ चमूने रविवारी दीक्षाभूमी चौकातील शासकीय संत चोखामेळा वसतिगृह व याच परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, भगवाननगरच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. महिन्याकाठी मिळणारा प्रति विद्यार्थी ८०० रुपये निर्वाह भत्ता चार महिने होऊनही मिळाला नाही. वसतिगृहाच्या छताला व भिंतीवर शेवाळ उगवले आहे. स्वच्छतागृहाला गळती लागली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘जीम’ बंद पडली आहे. शुद्ध पाण्याची समस्या आहे. उखडलेल्या टाईल्स व वसतिगृहाच्या देखभालीकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.जीम बंद, वाय-फायची प्रतीक्षाविद्यार्थ्यांना व्यायामाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून ‘मेस’मध्येच जीम सुरू करण्यात आली. परंतु याच्याही देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जीम बंद पडली आहे. १२० विद्यार्थ्यांसाठी केवळ चार संगणक आहे. यातील दोन नादुरुस्त आहेत. इंटरनेट असून नसल्यासारखे आहे. शासनाने अलिकडेच सर्व वसतिगृहे ‘वाय-फाय’शी जोडण्याची घोषणा केली होती, परंतु ही घोषणा अद्यापही गुलदस्त्यात असल्याचे येथील विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटीने खाल्ली भाजी, जेवणार कसे?
By admin | Updated: July 17, 2017 02:22 IST