लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वृद्धाश्रमांना बीपीएलच्या दराप्रमाणे शासकीय रेशन दुकानातून धान्य देण्याबाबतचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत वृद्धाश्रमांना दोन आणि तीन रुपये किलोप्रमाणे धान्य मिळेल. राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्रानेही सकारत्मक भूमिका घेतली आहे.अन्न पुरवठा व संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी याबाबतची माहिती मंगळवारी विधानसभेत दिली.अमित साटप, बच्चू कडू, अनिल बोंडे आदींनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. वरिष्ठ नागरिकांबाबत देण्यात आलेल्या आश्वासनांची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब बापट यांनी मान्य केली. सरकार राज्यातील एक कोटी ३० लाख ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत गंभीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित लक्षवेधी सूचनेवर समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी उत्तर दिले. आपल्या उत्तरात त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासनातर्फे करण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली. परंतु या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. शेवटी संसदीय कामकाज मंत्री बापट यांनी मध्यस्थी करीत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याची माहिती दिली. सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत योजनांवर विचार केला जाईल, असे सांगितले.ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० व्हावेलक्षवेधी सूचनेवर बोलताना सदस्यांनी एका स्वरात म्हटले की, ६० वर्षांवरील नागरिकांना ज्येष्ठ मानले जावे. केंद्राने ६० वर्षांवरील व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक ठरविले आहे. अनेक राज्यांतही ६० वर्षच वयोमान आहे. परंतु महाराष्ट्रातच ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वर्षे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० वर्षे व्हावे. यावर राजकुमार बडोले यांनी तसे निर्देश दिल्याचे सांगितले. यावर सदस्य आणखी संतापले. दोन वर्षांपूर्वीही आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु काहीही झाले नाही. पुन्हा तीच आश्वासने दिली जात आहेत. अजित पवार यांनी शासनाचा जीआर कुठल्याही कामाचा नसल्याची टीका केली.लक्षवेधी ठेवली राखूनया लक्षेवधी सूचनेवरील उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अजित पवार व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता लक्षवेधी राखून ठेवण्याची विनंती केली. यावर संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांचा विषय हा सरकार प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू इच्छित नाही, विरोधी पक्षानेही त्याला प्रतिष्ठेशी जोडू नये. सदस्य उत्तराने समाधानी नसतील तर ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यास आम्ही तयार आहोत. यानंतर ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली.