नागपूर : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मार्च २०२४ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप मागे घेतला. कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी बुधवारी मुख्यमंत्री शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी सरकारने दिलेली आश्वासने विधिमंडळात दिल्यास संप मागे घेतला जाईल, असे संघटनांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला, असे संपकरी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. मार्चच्या अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेतला नाही तर बेमुदत संप अटळ असेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येणार
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वांशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. अन्य मागण्यांबाबत सरकारने आधीच सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.
२६,००० कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ
३१ मे २००५ पूर्वी ज्यांच्या सेवाभरतीची प्रक्रिया सुरू झाली; पण प्रत्यक्ष नियुक्तीनंतर मिळाली, अशा २६ हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव लवकरच येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
८० वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.