लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संसगार्मुळे खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांसाठीच्या रेमडेसिविर इंजेक्शनवर येणारा खर्च सरकार करणार आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्याला न्यूक्लिअस बजेटमधून १० लाख रुपयाचा निधी खर्च करण्याची मान्यता दिली आहे. पण शासन निर्णयातील अटी आणि कागदपत्रांचा तगडा पाठपुराव्याशिवाय ते शक्य नसल्याचे आदिवासी समाजबांधवांचे म्हणणे आहे.
आदिवासी भागातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्याची मर्यादा लक्षात घेता सरकारने निर्णय घेतला आहे. पण त्याचा लाभ रुग्णांना सहज मिळणार नाही. त्यासाठी रुग्णाकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असावे तसेच वार्षिक उत्पन्न दाखला असावा, तो बीपीएलधारक असल्यास तसे प्रमाणपत्र असावे. प्रकल्प अधिकाऱ्याला १० लाखापर्यंत खर्च करण्यास मान्यता दिली असली तरी हा खर्च दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर कधी मिळणार, हे स्पष्ट केले नाही. मोफत उपचार होणार की पैसे भरावे लागणार, हे स्पष्ट केलेले नाही. खर्च मिळण्यासाठी काय पद्धत आहे, हे निर्णयात स्पष्ट नाही. रुग्णांना त्याचे गाव टीएसपी किंवा ओटीएसपी क्षेत्रात आहे? किंवा नाही, हे माहिती असणे आवश्यक आहे. टीएसपी व ओटीएसपी क्षेत्राबाहेरील आदिवासींसाठी तरतूद निर्णयात नाही. प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालय कुठे आहे? कुणाशी संपर्क करायचा, याची माहिती आदिवासी रुग्णांच्या नातेवाईकांना असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जर रेमडेसिविर कुणाला हवे असेल तर हॉस्पिटल फार्मसीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क करून आपली ऑर्डर मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ड्रग इन्स्पेक्टर आणि जॉईंट कमिश्नरची मदत घ्यावी लागते. आदिवासी रुग्णाच्या नातेवाईकांना ते माहीत असणे आवश्यक आहे.
- आदिवासी मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण टीएसपी, ओटीएसपी क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींना अशिक्षितपणामुळे हा सर्व पाठपुरावा करणे अवघड आहे. मुळात ते खासगी रुग्णालयात उपचारच घेत नाही. त्यामुळे प्रकल्पस्तरावर निधी अखर्चित राहून तो परत जाईल. त्यापेक्षा आदिवासी भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा कमी करता येईल, यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा पुरविण्याची गरज आहे.
दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद