नागपूर : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या मानसिकतेत नाही. जर ओबीसी समाजाला आरक्षण हवे असेल तर त्यांना जनआंदोलन उभारून सरकारवर दबाव टाकावा लागेल, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. भाजपच्या ओबीसी जागर अभियानाअंतर्गत बुधवारी महर्षी व्यास सभागृहात आयोजित ओबीसी मोर्चाच्या विभागीय मेळाव्यादरम्यान ते बोलत होते. (The government will have to be pressured for OBC reservation, Chandrakant Patil)
या वेळी खा. विकास महात्मे, माजी मंत्री संजय कुटे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, खा. रामदास तड़स, खा. अशोक नेते, खा. सुनील मेंढे, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुले, आ. कृष्णा खोपड़े, आ. परिणय फुके, आ. पंकज भोयर, आ. प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी, मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, रमेश चोपडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. लवकरच २५४ नगरपालिका, २८ महानगरपालिका व २६ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक होणार आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. ओबीसी समाजाला गावागावांत आंदोलन उभारावे लागेल. भाजप ओबीसी आरक्षणासाठी पूर्ण प्रयत्न करेल. जर सरकारने मनात आणले तर तीन दिवसांच्या आत इम्पिरिकल डाटा तयार करू शकते, असा दावा पाटील यांनी केला. सरकारने ओबीसी आयोगाचे गठन तर केले आहे, मात्र त्याला पंगू बनविले आहे. ४९२ कोटी रुपये अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. आयोगाचे सदस्य आता राजीनामा देत आहेत. हे सरकारमुळेच होत असल्याचा वक्त्यांचा सूर होता.
कॉंग्रेस, शिवसेना आरक्षणाच्या समर्थनार्थ नाहीत
कॉंग्रेस ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ इच्छित नाही व शिवसेनेचादेखील आरक्षणाला विरोध आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील आरक्षणाच्या समर्थनार्थ नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांचे पालन झाल्यावर आरक्षण कायम होऊ शकते. परंतु सरकार त्यासाठी उत्सुक नाही, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी लावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याइतके कोणत्याही नेत्याने ओबीसींसाठी काम केलेल नाही, असा दावा हंसराज अहीर यांनी केला. तर मंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी आरक्षणासाठी दिखावा करत असल्याचा आरोप संजय कुटे यांनी लावला. कृष्णा खोपडे हे संमेलनासाठी सतरंजीपुरा येथून समर्थकांच्या रॅलीसह सभागृहात पोहोचले.
कोरोना ‘प्रोटोकॉल’चे पालन नाही
मेळाव्यादरम्यान सुरेश भट सभागृह खचाखच भरले होते. वरिष्ठ नेत्यांसोबतच अनेक कार्यकर्तेदेखील विनामास्क उपस्थित होते. फिजिकल डिस्टन्सिंग तर नावालादेखील नव्हते. एरवी मास्क न घालणाऱ्यांविरोधात मनपाचे पथक लगेच कारवाई करते. परंतु येथे हजारो कार्यकर्ते मास्कशिवाय असताना कुणावरही कारवाई करण्यात आली नाही.