नागपूर : कोरोना संक्रमणकाळात आलेल्या आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आता सार्वजनिक विभागाच्या शासकीय इमारती विकण्याचा किंवा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला आहे. संपूर्ण राज्यभर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नागपुरातील निरुपयोगी जागा आणि कमी उपयोगाच्या विश्रामगृहाच्या इमारती विकण्याचे पक्के झाले आहे. यातून ७ कोटींहून अधिक रुपयांचे उत्पन्न सरकारला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
रक्कम उभारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एसेट मॉनेटायजेशन (संपत्ती मुद्रीकरण) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, जी संपत्ती भाडेतत्त्वावर दिली जाईल, ती वगळता अन्य संपत्ती विकण्याचा निर्णय झाला आहे. पीडब्ल्यूडीनेसुद्धा शासकीय जागांची पाहणी करून अहवाल तयार केला आहे. यात जिल्ह्यातील पाच शासकीय विश्रामगृहांचा समावेश आहे. भंडारा जिल्ह्यातील नाकाडोंगरी विश्रामगृह, तुमसरमधील जुन्या कार्यालयाच्या इमारतीचा यात समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यात पिपळा (डाक बंगला), देवलापार, चोरबाहुली, मनसर आणि कोंढाली येथील विश्रामगृहांचा समावेश आहे. या सर्वांची अंदाजित किंमत ७०६.२० लाख रुपये ठरविण्यात आली आहे. यातील अनेक ठिकाणांचा उपयोग फारच कमी होतो. निर्देशानुसारच अहवाल तयार केला असून, संपतीचे आकलन व्हावे हा हेतू असल्याचे पीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता व्ही.डी. सरदेशमुख यांनी सांगितले.
मुख्य अभियंता कार्यालयातील रिकाम्या जागा भाडेतत्त्वाने देणार
पीडब्ल्यूडीच्या सिव्हिल लाइन्समधील मुख्य कार्यालयातील २६,३०४.६० वर्ग मीटर रिकामी जागा भाडेतत्त्वावर देण्याची शिफारस आहे. ३५ रुपये प्रति वर्ग मीटर दराने एकूण ४७,६०० रुपयांचे भाडे आकारणी ठरली आहे.
रस्तेही होणार उत्पन्नाचे साधन
पीडब्ल्यूडीने आपल्या क्षेत्रातील रस्तेही उत्पन्नाचे साधन करण्याचे ठरविले आहे. मनपासह अन्य स्थानिक मोक्याच्या जागी पीडब्ल्यूडीसुद्धा होर्डिंग लावण्याचे भाडे घेणार आहे. रस्त्याच्या लगतच्या जागेचाही व्यावसायिकदृष्ट्या विचार केला जाणार आहे.