नागपूर : सूरजागड हिंसाचार प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ व्हावा, याकरिता कथित नक्षलसमर्थक ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या अर्जाला राज्य सरकारने विरोध केला. कायद्यानुसार हा अर्ज मंजूर केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्ज रद्द करण्यात यावा, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात सरकारद्वारे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेता पुढील कार्यवाहीसाठी सुनावणी २९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
गडचिरोली सत्र न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जामीन नाकारल्यानंतर गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील (यूएपीए) गुन्ह्यामध्ये केवळ अपील दाखल करता येते असा निर्णय देऊन तो अर्ज निकाली काढला होता. परिणामी, गडलिंग यांना जामिनासाठी अपील दाखल करायचे आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कायद्यातील कलम २१ अनुसार हे अपील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ३० दिवसांमध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. ती मुदत निघून गेल्यामुळे गडलिंग यांनी आधी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.