लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तो आदेश कायदा म्हणून पारित केल्यानंतरही सरकारकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या पेनशनबाबत अद्यापही कारवाई न करता केंद्रातर्फे त्या विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. ही याचिका परत घेऊन सरकारने कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीने केली आहे.या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले आहे. ही याचिका ६७ लाख निवृत्त पेन्शनर्स आणि १७.२ कोटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून हा निर्णय पारित करवून घेतला आणि २३ मार्च २०१७ रोजी परिपत्रक काढले होते. मात्र, आपल्याच निर्णयावर अडून न राहता सरकारने एक्स्टेंडेड व अनएक्सटेंडेड अशी विभागवारी करावी अशी याचिका कोर्टात ३१ मार्च २०१७ रोजी सादर केली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालय व इतर सहा उच्च न्यायालयांनी रद्द केली. तरी देखील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यास्तव सरकारने ही पुनर्विचार याचिका रद्द करावी व निवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करण्याचे आवाहन निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीतर्फे समितीचे राष्ट्रीय कायदे सल्लागार दादा झोडे व राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश पाठक यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.५० हजार कोविड अनुदान द्यावेनिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पाचशे ते हजार रुपये पेनशन मिळत आहे. त्यातही पुनर्विचार याचिकेमुळे ही पेन्शन रद्द करण्यात आली आहे. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव निर्माण झाला आणि कर्मचाऱ्यांची समस्या आणखीच वाढली आहे. त्यामुळे सरकारने याचिका मागे घेऊन अशा कर्मचाऱ्यांना ५० हजार रुपये कोविड अनुदान निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यावे आणि एक लाख रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून देण्यात यावे, अशी मागणी प्रकाश पाठक यांनी केली आहे. एक लाख रुपये अ‍ॅडव्हान्स भगतसिंह कोशियारी कमिटीने केलेल्या कायदा दुरुस्तीतून ही रक्कम नंतर कपात करून घ्यावी, असे ते म्हणाले.
सरकार मायबापहो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 18, 2020 20:37 IST