लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भाजप-शिवसेना युती सरकारने पाच वर्षात राज्यातील २२ हजार गावे टँकरमुक्त करू अशी घोषणा केली. जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करून साडेचार वर्षात २२ हजार कोटी खर्च करूनही राज्यातील २२ जिल्हे दुष्काळाच्या खाईत लोटले. जलयुक्त शिवार योजना पूर्णपणे फसली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र पाण्यासाठी तडफडत असून महाराष्ट्र टँकरमुक्त नव्हे तर टँकरयुक्त केला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विधिमंडळातील काँग्रेसचे उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषेदत केला.गेल्या १५ ते २० वर्षात पडला नाही असा भीषण दुष्काळ राज्यात पडला आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीच्या सदस्यांनी पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त सहा जिल्ह्याचा दौरा करून ४० ते ४५ गावांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. पाहणीत आढळून आलेल्या वास्तवाची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. समितीचे सदस्य माजी मंत्री वसंतराव पुरके , राजेंद्र मुळक, आ. रणजित कांबळे, वीरेंद्र जगताप, राहुल बोंद्रे,अमित झनक, नतिकोद्दीन खतीब, अतुल लोंढे यांच्यासह किशोर गजभिये, माजी आमदार आशिष देशमुख, नाना गावंडे, सुरेश भोयर, कुंदा राऊ त, तक्षशीला वागधरे, नाना कंभाले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.राज्यातील नागरिकांनी पाण्यासाठी १२ हजार टँकरची मागणी केली. परंतु मागणी केल्यानंतरही प्रशासनाकडून टँकर उपलब्ध होत नाही. विहिरी अधिग्रहित केल्या परंतु पाण्याची लाईन टाकलेली नाही. यामुळे गावकऱ्यांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. चारा छावण्याची मागणी करूनही विदर्भात अद्याप एकही चारा छावणी सुरू करण्यात आलेली नाही. लोकांना रोजगार नाही. चारा छावण्याचे नियम किचकट केले आहेत. प्रशासनाची याकडे डोळेझाक सुरू असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. बुलडाणा जिल्ह्यातील सिरवी, करवंड, टाकस्खेड, उमंगा, उंद्री,गणेशपूर, सज्जनपूर, चिंचोली, अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव, उमरा, वापटा, इंदोरा धापोरा, जामनी,वाशीम जिल्ह्यातील मोरणा धरण, काटा, यवतमाळ जिल्ह्यातील गरडतगाव, आजंती, पांढरी घोडखिंडी, धानोरा, अमरावती जिल्ह्यातील आमला विशेश्वर, घाटलाडकी, नागपूर जिल्ह्यातील भारसिंगी मेंटपांजरा, आमनगाव, डोर्ली आदी गावांना समितीने भेटी दिल्या.गणेशपूर गावात प्लास्टीकच्या ड्रममध्ये पाणी भरून त्याला कुलूप लावत असल्याचे भयाण वास्तव आहे. यावर शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आराखड्याला मंजुरी दिली. पण अजूनही अनेक जिल्ह्यांना निधी उपलब्ध केलेला नाही. महसूल राज्यमंत्र्यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील आजंती गावातील नागरिकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. तरीसुद्धा परिस्थितीत बदल झालेला नाही, असे ते म्हणाले.पीक विम्याचा पैसा बँकाच्या घशातशेतकऱ्यानी पीक विमा मिळण्यासाठी दावा केला. काही शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा झाली. परंतु बँकांनी ही रक्कम शेतकऱ्याना न देता परस्पर कर्जात वळती केली. यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती काहीच लागले नाही. बँकाच्या घशात हा पैसा गेल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
अशा आहेत समितीच्या मागण्याशेतकऱ्याना प्रति हेक्टरी ५० हजार मदत द्यामागणीनुसार दुष्काळग्रस्त भागात १२ हजार टँकर सुरू करा.दुष्काळ निवारणासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करा.प्रति फळझाड एक हजारांचे अनुदान द्यावे.ग्रामीण भागातील १२ तास असलेले वीज भारनियमन क मी करावे.प्लास्टिक कस्टींगसाठी ९० टक्के अनुदान द्यावे.रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावी.शेतकऱ्याना पीक विम्याची रक्कम मिळावी.