लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कृषी कायद्यांवरून देशात आंदोलन सुरू असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या अधिकारांवर गदा येतील, अशी शंका सर्वत्र घेतली जात होती. पण, या अर्थसंकल्पातून बाजार समित्यांना भक्कम करण्यासाठी निधीची तरतूद करून बाजार समित्यांबाबत सरकारने एकप्रकारे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. धान्य खरेदीची आकडेवारी स्पष्ट करताना किमान आधारभूत किमतीसाठी केंद्र सरकार कसे प्रतिबद्ध आहे, हेच दिसून येते, असे मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
हा अर्थसंकल्प कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे. शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आदी पायाभूत सुविधा, लघु आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाड्यांवर विकासाला एक नवीन गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एकूण विचार केला तर १६ लाख कोटी रुपये इतके कर्ज शेतकऱ्यांना उभारता येणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. कोरोनाच्या काळात ज्या संधी कमी झाल्या, त्यात आता नवीन संधी तयार होतील. एकूणच कोरोना संकटामुळे एकप्रकारची नकारात्मकता देशात असतानासुद्धा देशाला आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे, असेही ते म्हणाले.