योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळात चर्चेला सुरुवात झाली असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठी कबुली दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समुदायाला आरक्षण व सरसकट कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. शासनाकडून त्याबाबत ठोस आश्वासन मिळाल्यावरच त्यांनी उपोषण सोडले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता कुणबी समाजाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री काय भूमिका मांडतात याकडे लक्ष लागले आहे.
विधानपरिषदेत भाई जगताप, सतेज पाटील, अभिजित वंजारी यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा मुद्दा मांडला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उत्तर दिले आहे. अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये बेमुदत उपोषण व आंदोलन केले होते. त्यांचे आंदोलन मराठा समुदायाला आरक्षण व सरसकट कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यासाठी होते का व शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यावरच त्यांनी उपोषण सोडले होते का, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी हे खरे असल्याचे उत्तर देत सरसकट कुणबी दाखल्यांचे आश्वासन शासनाने दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ च्या आदेशानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य शासनाने त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ दाखल करण्यात आली. या याचिकेत तसेच मराठा आरक्षण प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन कार्यासाठी शासनाची बाजू प्रभावी पद्धतीने मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांच्या वारसांना आर्थिक मदत देणे किंवा शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
उपोषणामुळेच आंदोलन झाले हिंसक
दरम्यान सदस्यांनी जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळेच आंदोलन हिंसक झाले होते का व सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यात ११ तरुणांनी आत्महत्या केल्या होत्या का, असा सवालदेखील केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे अंशत: खरे असल्याची भूमिका मांडली आहे.