नागपूर : महाराष्ट्रात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आला असून दोन्ही बाजूच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. अशातच राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून सभागृहात याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली. "इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला," असं अतुल सावे यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.