आताही जारी केली जात आहेत गोंड-गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे

गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असतानाही गोवारी जातीच्या अर्जदारांना गोंड-गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे वितरित केली जात आहेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिकाराज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी नावाची स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असतानाही गोवारी जातीच्या अर्जदारांना गोंड-गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे वितरित केली जात आहेत. त्यामुळे आदिवासी गोंड-गोवारी (गोवारी) सेवा मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित अर्जदारांना गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. वरील निर्णय उच्च न्यायालयाने ‘आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ’ प्रकरणामध्ये दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा आदेश काढला नाही. परिणामी, उपविभागीय अधिकारी आताही संबंधित अर्जदारांना गोंड-गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे जारी करीत आहेत. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा न करता गोवारी जातीची प्रमाणपत्रे जारी करण्यास सांगितले आहे. तसेच, ही प्रमाणपत्रे पडताळणी समितीने जारी केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.उच्च न्यायालयाने ‘आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ’ प्रकरणामध्ये १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी संबंधित निर्णय दिला होता. महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उपजमातही नाही. गोंड व गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाहीत, असे मत न्यायालयाने या ऐतिहासिक निर्णयात व्यक्त केले आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ मिळावेत, याकरिता गोवारी समाज २३ वर्षांपासून संघर्ष करीत होता. या निर्णयामुळे स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्वसंध्येला त्यांचा लढा यशस्वी ठरला.