लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वकील व पक्षकारांना वाहने पार्क करण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जागा अपूर्ण पडते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयापुढील वन विभागाची ०.२२ आर जमीन वकील व पक्षकारांना वाहने पार्क करण्यासाठी देण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिला. परिणामी, मोठी समस्या मार्गी लागली.जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासाकरिता नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाने संबंधित जमीन जिल्हा न्यायालयाला देण्यासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना न्यायालयाच्या पटलावर सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. तसेच, ओल्ड हायकोर्ट इमारत परिसरातील १७ हजार चौरस मीटर जमीनही वकिलांना पार्किंगसाठी देता येईल काय, यावर चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
वकील संघटनेवर दावा खर्चया प्रकरणात आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याची बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने जिल्हा वकील संघटनेवर पाच हजार रुपये दावा खर्च बसवला व ही रक्कम विधी साहाय्यता समितीकडे जमा करण्यास सांगितले.
- तर अनर्थ होईलजिल्हा न्यायालय परिसरात सर्वत्र वाहनांची गर्दी राहत असल्यामुळे पायदळ चालणेही कठीण होते, असे न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने आगीसारखी दुर्घटना किंवा अन्य दुसरा अपघात झाल्यास अग्निशमन गाड्या व रुग्णवाहिका आत पोहोचू शकणार नाही, त्यामुळे अनर्थ होईल, असे मत व्यक्त केले.