लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नंदनवन पोलिसांनी कारवाई करून जप्त केलेले बेहिशेबी ५ कोटी ७३ लाख रुपये प्राप्तिकर विभागाच्या स्वाधीन करण्यात यावेत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.नंदनवन पोलिसांनी २९ एप्रिल २०१८ रोजी पहाटे २.३० च्या सुमारास पारडी मार्गावरील प्रजापती चौकाजवळ एमएच ३१/एफए/४६११ क्रमांकाची कार ताब्यात घेतली होती. कार नंदनवन ठाण्यात आणल्यानंतर मनीष खंडेलवाल या व्यक्तीने कारमधील लॉकरची चावी उपलब्ध करून देऊन त्यात ५ कोटी ७३ लाख रुपये असल्याची माहिती दिली. रोकड मोजल्यानंतर ती केवळ ३ कोटी १८ लाखच भरली. त्यामुळे कारमधील २ कोटी ५५ लाख रुपये लंपास करण्यात आल्याचा आरोप मनीषने केला होता. त्यानंतर आवश्यक कारवाई करून लंपास झालेली रक्कम परत मिळविण्यात आली. दरम्यान, मुंबईतील मॅपल ज्वेलर्सने त्या रकमेवर दावा केला होता. परंतु, त्यांना या रकमेचा हिशेब देता आला नाही. परिणामी, या रकमेसाठी प्राप्तिकर विभागाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. कायद्यानुसार ही रक्कम प्राप्तिकर विभागाच्या तिजोरीत जमा होणे आवश्यक आहे असे विभागाचे म्हणणे होते. न्यायालयाने विभागाचा अर्ज मंजूर केला. प्राप्तिकर विभागातर्फे अॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.