शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
2
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
3
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
4
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
5
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
6
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
7
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
8
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
9
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
10
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
11
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
12
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
13
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
14
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
15
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
16
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
17
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
18
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
19
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र
20
प्रेमानेच केला घात! राजावर पाठीमागून केला वार, हत्येसाठी वापरलेला चाकू पोलिसांना सापडला...

हेल्मेट द्या, अन्यथा मोटरसायकलींची नोंदणी बंद : हायकोर्टाचा उत्पादकांना आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2020 00:16 IST

ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट देण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उत्पादक कंपन्यांना दिला.

ठळक मुद्देपरिवहन आयुक्त करतील कारवाई

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट देण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उत्पादक कंपन्यांना दिला. तसेच, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांच्या मोटरसायकलींची नोंदणी बंद करण्यात यावी, असे राज्य परिवहन आयुक्तांना सांगितले.यासंदर्भात सौरभ भारद्वाज व मनीषसिंग चव्हाण यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने ताजश्री मोटर्स, सुदर्शन मोटर्स, ऋषिकेश मोटर्स, अरुण मोटर्स, नांगिया मोटर्स, केटीएम मोटर्स, कुसुमगर मोटर्स, पॅरागॉन ट्रॅड, ए. के. गांधी मोटर्स, मस्कट मोटर्स, युनिव्हर्सल मोटर्स, जयका टीव्हीएस, उन्नती हिरो, हिरो मोटर्स, इंद्रायणी मोटर्स, पाटणी मोटर्स व अद्विद आॅटोमोबाईल्स या १७ मोटरसायकल डीलर्सना समन्स बजावून १२ फेब्रुवारी रोजी व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांना दोन हेल्मेट का देण्यात येत नाही, अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार मोटरसायकल डीलर्सनी न्यायालयात हजर होऊन संयुक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व डीलर्सना उत्पादक कंपन्यांकडूनच हेल्मेट पुरविले जात नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने उत्पादक कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यास सांगावे, असे निर्देश परिवहन आयुक्तांना दिले व यावर सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच, नियमाचे उल्लंघन करणाºया उत्पादकांच्या मोटरसायकलींची नोंदणी बंद करावी असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अवधेश केसरी, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.असा आहे नियमकेंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ मधील नियम १३८(४)(एफ) अनुसार उत्पादकांनी ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर त्यासोबत दोन हेल्मेट देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या नियमाचे पालन केले जात नाही. ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट दिले जात नाहीत. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयRto officeआरटीओ ऑफीस