लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागपूर शहरातील गुंठेवारीअंतर्गत येणाऱ्या ५७२ व १९०० ले-आऊटमधील भूखंडांचे नियमितीकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्यास महापालिका सक्षम नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकार पूर्ववत नागपूर सुधार प्रन्यासला देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान नगर विकास खात्यावर बोलताना आ. ठाकरे म्हणाले, नागपूर शहरातील ५७२ व १९०० ले-आऊटमधील भूखंडांचे नियमितीकरण व विकास करण्याची जबाबदारी नासुप्रकडे होती. मात्र, मागील सरकारने २८ऑगस्ट २०१९ रोजी अधिसूचना काढत संबंधित अधिकार काढून घेतले व संबंधित ले-आऊट महापालिकेकडे हस्तांतरित केले. आता महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना या ले-आऊटच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया समजत नाही. त्यामुळे भूखंडांचे नियमितीकरण रखडले आहे. परिणामी नागपूर शहराच्या विकास योजनेत अडचण निर्माण झाली आहे.महापालिका स्वत:च्या अखत्यारितील कामेच बरोबर करीत नाही. अशा परिस्थितीत शहरातील एवढ्या मोठ्या ले-आऊटच्या नियमितीकरणाचा भार ते कसे स्वीकारणार, असा सवाल ठाकरे यांनी केला. यापूर्वी महापालिकेला केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत २५० बस देण्यात आल्या होत्या. त्या पूर्णत: भंगार झाल्या. त्यात १४० कोटींचा घोटाळा झाला. महापालिकेचा कारभार व्यवस्थित नसल्यामुळे आता नासुप्रची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपवू नये, अशी सूचना करीत गुंठेवारी विकासाचे अधिकार परत नासुप्रला देण्यात यावे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
गुंठेवारी विकासाचे अधिकार नासुप्रला परत द्या : विकास ठाकरे यांची विधानसभेत मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2019 19:52 IST