विदेशात घ्या उच्च शिक्षण, सरकार उचलणार खर्च; राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

Nagpur News मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही विदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने खास अनुसूचित जाती-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देअनुसूचित जातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आधार

 

नागपूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही विदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने खास अनुसूचित जाती-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. यात अमेरिका, इंग्लंड आदी जगभरातील पहिल्या ३०० नामवंत विद्यापीठांत प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च राज्य सरकारतर्फे उचलला जातो. हा खर्च वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळा येतो. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील विद्यापीठात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याला १५,४०० यूएस डॉलर तर यूकेसाठी ९९०० जीबी पौंड इतका खर्च सरकारतर्फे दिला जातो. यासोबतच इतरही खर्च सरकार उचलत असते. इतकेच नव्हेतर, येण्या-जाण्यासाठी विमानाचे भाडेसुद्धा दिले जाते. त्यामुळे ही योजना गुणवंत व गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी माेठा आधार ठरली आहे.

- अटी व शर्ती

विद्यार्थी अनुसूचित जाती समाजातील व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

विद्यार्थ्यांना परदेशातील अद्ययावत क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रॅंकिंग ३०० च्या आत असलेल्या शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळालेला असावा.

परदेशातील विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा विद्यार्थी प्रवेशित असावा.

प्रवेश अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करताना नमूद केलेल्या विहित कालावधीत अभ्यासक्रम पूर्ण करणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असेल. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मान्य केली जाणार नाही.

शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार कोणत्याही शाखेतील पदवीधर विद्यार्थ्याला पीएच.डी.साठी अर्ज करता येईल.

उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असावे

१०१ ते ३०० पर्यंत जागतिक रँकिंग असणाच्या विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे (विद्यार्थी नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वतःचे उत्पन्न धरून) कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच जागतिक क्रमवारीमध्ये पहिल्या १०० मध्ये असणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस उत्पन्न मर्यादा लागू राहणार नाही. विद्यार्थी किंवा पालक किंवा दोन्ही नोकरीत अथवा कुटुंबातील इतर सदस्य नोकरी करीत असतील तर त्यांचे आयकर विवरणपत्र, फॉर्म नं. १६, व सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या याच्याकडील मागील आर्थिक वर्षाचे कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.