कमल शर्मा लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणला महाराष्ट्रात वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त वीज खरेदी करावी लागली. आता २५ फेब्रुवारीमध्ये या खरेदीवर खर्च झालेल्या ५२७.७३ कोटी रुपयांची वसुली सामान्य लोकांकडून केली जाणार आहे. यासाठी वीज प्रतियुनिट एक रुपयाने महागणार आहे. या वसुलीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे औष्णिक वीज केंद्रात वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाचा चाचणी अहवाल अद्याप आलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने महावितरणला फेब्रुवारी महिन्यात इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) वसूल करण्याचे आदेश देताना हा खुलासा केला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, महावितरणने नोव्हेंबरमध्ये औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये वापरलेल्या कोळशाचा चाचणी अहवाल आलेला नाही. या कारणास्तव महाजेनकोने तात्पुरते एफएसी बिल दिले आहे. अशा स्थितीत उष्मांक मूल्य (ज्वलनशील क्षमता) अर्धे मानले जाते. खापरखेडा वीज केंद्र वगळता राज्यातील इतर वीज केंद्रांमध्ये हा दर १८.३६ टक्क्यांनी वाढला आहे. याच कारणामुळे महाजेनकोचे एफएसी बिल जास्त आल्याचे बोलले जात आहे. या आधारे महावितरणने ५२७.७३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाचा अंदाज लावला आहे.
अनेक युन्टिस बंद, विना परवानगी उत्पादनआयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नोव्हेंबरमध्ये विजेची मोठी मागणी होती. दुसरीकडे, महाजेनकोच्या औष्णिक वीज केंद्रातील अनेक युनिट देखभाल दुरुस्तीसह अन्य कारणांमुळे बंद राहिले. अशा परिस्थितीत हे संकट टाळण्यासाठी परळी ६, ७ आणि ८ सह उरण प्रकल्पातील वीजनिर्मिती युनिटमधून उत्पादन घ्यावे लागले. हे तीन युनिट एम.ओ.डी मध्ये नाहीत. म्हणजे त्यांच्यापासून उत्पादित होणाऱ्या विजेचे दर आयोगाने निश्चित केलेले नाहीत. साहजिकच महावितरणला ही वीज महागड्या दराने मिळाली.