लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी कंपन्यांच्या कचरागाडीत माती व दगड आणून वजन वाढवून घोटाळा केला जात असल्याचे उघडकीस आले होते. यात दंड आकारण्यात आला. घोटाळा सिद्ध झाल्याने प्रकरणात एफआयआर दाखल करून कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करा, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सोमवारी दिले. सोबतच गतकाळात गाजलेल्या भंगार व एलईडी पथदिव्यांच्या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले.
नागपूर येथील विधानभवनात विधिमंडळ सचिवालयाच्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन सोमवारी झाले. त्यानंतर पहिल्याच बैठकीत नाना पटोले यांनी नागपूर महापालिकेच्या विविध विभागातील घोटाळे व तक्रारींचा आढावा घेतला. यावेळी आ. विकास ठाकरे, आ. अभिजित वंजारी, नगरसेवक संजय महाकाळकर, संदीप सहारे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, नासुप्रच्या सभापती शीतल उगले यांच्यासह नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
विकास ठाकरे यांनी भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड येथे कचऱ्याचे ट्रक खाली करताना कचऱ्यात माती मिसळून कोट्यवधी रुपयाचा कचरा घोटाळा उघडकीस आणला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणात कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारण्यात आला. यात आता एफआयआर दाखल करून कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश पटोले यांनी दिले.
मनपातील भंगार घोटाळ्यात पाच अधिकारी निलंबित करण्यात आले होते. तर एलईडी दिवे खरेदी प्रकरणातही घोटाळा झाल्याची तक्रार काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केली होती. सभागृहातही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश नाना पटोले यांनी मनपा आयुक्तांना दिले.
....
नकाशा मंजुरीची अट शिथिल करा
रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्लम भागातील लोकांना घरकुल उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना नकाशा मंजूर असेल तरच लाभ मिळतो. अनेकांच्या घराचे बांधकाम ३०० फुटाच्या आत आहेत. अनेकांना मालकी पट्टे मिळालेले नाही. यामुळे नकाशा मंजुरी मिळत नसल्याचे संजय महाकाळकर यांनी निदर्शनास आणले. यावर तोडगा काढण्याचे आदेश पटोले यांनी नासुप्र व मनपा अधिकाऱ्यांना दिले.