गडकरी यांच्या प्रयत्नामुळेच नागनदीला मिळणार नवसंजीवनी!

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागनदी संवर्धनाचा प्रकल्प मागील दहा वर्षापासून विचाराधीन होता. विशेष म्हणजे नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अहवाल २०११ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरडीसी) यांच्याकडे पाठविला होता.

ठळक मुद्देमागील दहा वर्षांच्या प्रयत्नांना यश : प्रकल्पात वेळोवेळी झाला बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागनदी संवर्धनाचा प्रकल्प मागील दहा वर्षापासून विचाराधीन होता. विशेष म्हणजे नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अहवाल २०११ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरडीसी) यांच्याकडे पाठविला होता. तीन वर्षानतंर ऑगस्ट २०१४ मध्ये आयआयटी रुडकीच्या तज्ज्ञांनी नागनदीची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार प्रकल्प आराखड्यात काही बदल करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यात नागनदी व बोर नाल्याचा समावेश होता. परंतु पिवळी नदी ही नागनदीची उपनदी असल्याने या नदीचाही या प्रकल्पात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे उत्तर व मध्य नागपुरातील दूषित पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. दोन्ही नद्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. प्रकल्पाची व्यापकता वाढल्याने खर्चातही वाढ झाली. सुरुवातीला हा प्रकल्प १२५२.३२ कोटींचा होता. तो आता २४१२.६४ कोटींवर गेला.प्रकल्प आराखड्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आला. परंतु सुरुवातीची काही वर्षे या प्रकल्पाच्या फायली फिरत होत्या. माजी महापौर व आ. प्रा.अनिल सोले यांच्या कार्यकाळात नागनदी स्वच्छता अभियानाला सुरुवात झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला गती आली. सुरुवातीला महापालिकेने १२५२.३२ कोटींचा नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. कें द्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर व दिल्ली येथे वेळोवेळी बैठकी घेऊ न प्रकल्पासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.सुरुवातीला पर्यावरण मंत्रालयाने १२५२.३२ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली होती. मात्र प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने व नितीन गडकरी यांनी २०१८ मध्ये सुधारित प्रकल्प आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आराखडा सादर करण्यात आला. काही महिन्यापूर्वी नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे घेण्यात आलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालय (एनआरसीडी) २४१२.६४ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. राज्य शासनाच्या आर्थिक हिश्याच्या कर्जास हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने या प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार अशी आशा आहे.