लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेली आणि आतापर्यंत १३ महिला-पुरुषांची शिकार करणारी धोकादायक टी-१ वाघिण अवनी हिला ठार मारण्यात येऊ नये अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत वाघिणीचे भविष्य वन विभागाच्या हातात असून तिला बेशुद्ध करून पकडण्यात यश आल्यास ती वाचेल, अन्यथा तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारले जाईल.अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनच्या संचालक डॉ. सरिता सुब्रमण्यम व वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरील बनाईत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वन विभागाला कसेही करून या वाघिणीस ठार मारायचे आहे असा आरोप त्यांनी केला होता. न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांकडे यासंदर्भात प्रबळ पुरावे नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. प्रकरणातील परिस्थितीचा या ठिकाणी बसून अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. या वाघिणीवर नरभक्षकाचा शिक्का लागला आहे. त्यामुळे तिच्याबाबत कायद्यानुसार आवश्यक तो निर्णय घेणे गरजेचे आहे असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे असे निर्देश दिले आहेत. त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी १० सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नवाब शफत अली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खान यांची चमू, वन विभागाचे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आदींचा समावेश असलेली पथके वाघिणीचा शोध घेणे, कॅमेरा ट्रॅप लावणे, गावकरी, गुरेढोरे व इतरांना वाघिणीच्या हल्ल्यापासून वाचविणे, पेट्रोलिंग करणे यासह विविध जबाबदाऱ्या पार पाडीत आहेत. त्यांच्याकडे बेशुद्धीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ७ बंदुका आणि ठार मारण्यासाठी उपयोग होणाऱ्या ८ बंदुका आहेत.
नरभक्षक वाघिणीचे भविष्य वन विभागाच्या हातात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2018 12:08 IST
यवतमाळ जिल्ह्यातील धोकादायक टी-१ वाघिण अवनी हिला ठार मारण्यात येऊ नये अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली.
नरभक्षक वाघिणीचे भविष्य वन विभागाच्या हातात
ठळक मुद्देठार मारण्यावर आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळली