कमल शर्मा
नागपूर : तीन वर्षांनंतर नागपुरात होत असलेले विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन निधीच्या संकटात सापडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)ला अधिवेशनाच्या तयारीसाठी ९५ कोटी रुपयांची कामे करावयाची आहेत. परंतु राज्य सरकारने अजूनपर्यंत एक रुपयाही दिलेला नाही. विशेष म्हणजे २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशन तयारीच्या कामाचे २० कोटी रुपयेसुद्धा अजून मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत निविदा निश्चित झाल्यानंतरही कंत्राटदारांनी अजूनपर्यंत वर्कऑर्डर घेतलेले नाहीत.
हिवाळी अधिवेशन तयारीची जबाबदारी पीडब्ल्यूडी विभागाकडे असते. यावेळी ९५ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या खर्चापेक्षा ३० कोटी रुपये अधिक आहेत. तीन वर्षांत प्रत्येक वस्तूच्या किमती वाढल्या, जीएसटीमध्येसुद्धा वाढ झाली. तसेच कोविडमुळे अतिरिक्त काम वाढल्याने खर्च वाढल्याचा विभागाचा दावा आहे. ९ नोव्हेंबरपर्यंत विविध टप्प्यात निविदा उघडण्यात आली. परंतु वर्कऑर्डर जारी होत नाही आहेत. अधिवेशनाच्या तयारीसाठी आता जास्त दिवस शिल्लक नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे ब्लड प्रेशर वाढले आहे.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, डिव्हीजन एकवर एकूण ८० कोटी रुपयांचे देणे आहे. यापैकी २० कोटी रुपये २०१९ मध्ये झालेल्या कामाचे आणि उर्वरित वार्षिक देखभाल कामांचे आहेत. आता पुन्हा ९५ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांना अद्याप गती मिळालेली नाही. दुसरीकडे पीडब्ल्यूडीचे स्थानिक अधिकारी असा दावा करताहेत की, सुरुवातीला ३८ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला आहे. परंतु हा निधी अजूनही नागपूरला पोहोचलेला नाही. तो लवकरच मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.
प्रक्रिया सुरू आहे
हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीच्या कामाला उशीर होणार नाही. थकीत रकमेचा विषय आहेच. परंतु बिल मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या वित्त विभाग यावर विचार करीत आहे. लवकरच निधी उपलब्ध होईल.
प्रशांत नवघरे, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
...तर सोमवारपासून काम बंद
नागपूर काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनने शनिवारपर्यंत थकीत रक्कम न मिळाल्यास सोमवार २१ नोव्हेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीचे काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले की, दिवाळीपूर्वी काही रक्कम मिळाली परंतु ती पुरेसी नव्हती. पीडब्ल्यूडीचे सचिव प्रशांत नवघरे यांना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली. त्यांनी शनिवारपर्यंत रक्कम मिळेल असे आश्वासन दिले आहे. परंतु थकीत रक्कम मिळाली नाही तर काम बंद केले जाईल.