अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार : नागपूर-अमरावती विभागाची जिल्हास्तरीय वार्षिक बैठकनागपूर : जिल्हास्तरावर रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्ये व क्षमतेनुसार रोजगारासंदर्भातील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करा, यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी येथे दिल्या.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर व अमरावती विभागातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ साठी प्रारूप आराखडा मंजूर करण्याकरिता आयोजित जिल्हानिहाय बैठक अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, ऊर्जा व पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त अनुप कुमार व अमरावतीचे जे.पी. गुप्ता, सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच अंमलबजावणी यंत्रणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हानिहाय मागील वर्षीचा मंजूर नियतव्यय २०१७-१८ साठी तयार करण्यात आलेला प्रारूप आराखडा व अतिरिक्त मागणी यासंदर्भात जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये जिल्ह्यातील रोजगार निर्मितीची क्षमता व वैशिष्ट्यानुसार पाच वर्षांचा रोजगार आराखडा तयार करा आणि पहिल्या तीन वर्षात या आराखड्याची वेगाने अंमलबजावणी करा यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून घेण्यात आलेल्या सर्व कामांच्या संदर्भात त्रयस्थ यंत्रणांकडून तपासणी करण्यासाठी यंत्रणेची नियुक्ती करण्यासंदर्भातही त्यांनी सूचना दिल्यात. मानव विकास निर्देशकांमध्ये नागपूर विभागातील सर्वाधिक ४६ तालुक्यांचा समावेश होत असून या तालुक्यांमध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांचा आवश्यकतेनुसार आराखडा तयार करा यासाठी जिल्हास्तरावर अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. वनक्षेत्रातील उत्पादनांच्या उद्योगाला गती मिळावी, यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण व्हावा यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.प्रारंभी विभागीय आयुक्त अनुप कुमार आणि अमरावतीचे आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी स्वागत केले. तसेच जिल्हानिहाय वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. अमरावती व नागपूर विभागातील पालकमंत्री, खासदार, आमदार तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी जिल्हानिहाय विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पासंदर्भातही निधीच्या उपलब्धतेची मागणी केली. (प्रतिनिधी) सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणारविभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यासाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली. जिल्हानिहाय रोजगार, कृषी, सिंचन व रस्ते विकासाला जिल्हा नियोजनामध्ये प्राधान्य देताना जिल्ह्याने केलेल्या प्रगतीचा व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेऊन निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मामा तलावाच्या नूतनीकरणाच्या कामाला गती द्यानागपूर विभागातील आदिवासींची सरासरी ३६ टक्के लोकसंख्या असून, अनुसूचित जाती-जमातींचा घटकासाठी उपलब्ध होणारा निधी त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी खर्च करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे. माजी मालगुजारी तलावाच्या नूतनीकरणासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून या कामाची गती वाढवावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. नागपूर विभागासाठी १३९५ कोटींची अतिरिक्त मागणीनागपूर विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारूप आराखडा २०१७-१८ साठी नागपूर विभागाला शासनाने ७४६ कोटी ८३ लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा कळविली होती. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार २,१४३ कोटी ४ लक्ष रुपयांची मागणी यावेळी करण्यात आली. जिल्हानिहाय वार्षिक योजनांसाठी १३९५ कोटी ९२ लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी या बैठकीत करण्यात आली.अमरावती विभागासाठी १२९७ कोटींची अतिरिक्त मागणीअमरावती विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारूप आराखडा २०१७-१८ साठी अमरावती विभागाला शासनाने ७६२ कोटी ८४ लक्ष रुपयांची आर्थिक मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह २०६० कोटी ७१ लक्ष रुपयांची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार मागणी केली होती. विभागासाठी १२९७ कोटी ८७ लक्ष रुपयांची अतिरिक्त मागणी या बैठकीत केली. मुद्रा योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी ५० लाख रुपयेपंतप्रधान मुद्रा योजनेमधून रोजगाराची निर्मिती व्हावी यादृष्टीने योजनेचा लाभ पोहचविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ५० लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी असा उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
रोजगारनिर्मितीसाठी जिल्हानिहाय आराखड्याला निधी
By admin | Updated: March 6, 2017 01:58 IST