आशिष दुबे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांना सरकारच्या शुल्कमाफी योजनेचे लाभ मिळणार नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना घोषित दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास कुणीही तयार नाही. अशा स्थितीत विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांनी २४ डिसेंबर २०१८ रोजी विद्यापीठाला पत्र पाठविले होते. २०१८-१९ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यास सांगण्यात आले होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांत यासंदर्भातील मंजुरी दिली होती.सरकारद्वारा जारी करण्यात आलेल्या शासननिर्णयानुसार प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दुष्काळग्रस्त भागातील निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्याच्या पालकांची वार्षिक आर्थिक मिळकत आठ लाख रुपयांहून कमी आहे हेदेखील सांगायचे आहे. ही प्रमाणपत्रे तलाठी व तहसीलदार कार्यालयातून मिळवायची आहे. मात्र तलाठी व तहसीलदार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देत नसल्याची विद्यापीठ प्रशासनाला तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यामुळे विद्यार्थी योजनेसाठी दावा करु शकलेले नाहीत. विद्यापीठाने प्रमाणपत्रांशिवायच दावे मंजूर करावे, असे महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. मात्र नियमानुसार कागदपत्रे नसतील तर दावे स्वीकार केले जाणार नाहीत, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. जर दस्तावेज व प्रमाणपत्रांशिवाय दावे स्वीकारले तर परीक्षा शुल्कमाफीची रक्कम शासनाकडून मिळविण्यासाठी अडचणी येतील, अशी विद्यापीठातील अधिकाºयांची भूमिका आहे.प्राचार्य करू शकतात प्रमाणितसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राचार्यांना विद्यार्थ्यांचा दावा प्रमाणित करण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थी राज्य सरकारद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागातील निवासी आहे हे प्राचार्य प्रमाणित करून देऊ शकतात. मात्र प्राचार्यांकडून प्रमाणपत्र देण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
प्रमाणपत्रांशिवाय दावा कसा स्वीकारणार ?विद्यार्थ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आणण्याचे राज्य शासनाने अध्यादेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अशात आम्ही स्वत:कडून कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही. नियमांचे पालन आम्हाला करावेच लागणार आहे. प्रमाणपत्रांशिवाय आम्ही दावा कसा स्वीकारणार, असा प्रश्नच प्रभारी कुलसचिव डॉ.नीरज खटी यांनी उपस्थित केला.