मंजुरी नसताना बांधकाम : शासन निर्णय धाब्यावर नागपूर : एम्प्रेस मॉलच्या बांधकाम संदर्भात मे.के.एस.इंडस्ट्रीज लि. यांनी सदर जागेवरील अभिन्यासाचा नकाशा मंजुरीसाठी २५ मे २००४ ला सादर केला होता. त्यानुसार महापालिकेने २८ मे २००५ रोजी औद्योगिक वापरातील अभिन्यासाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २००७ व २०१३ मध्ये पुन्हा सुधारित नकाशा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. एम्प्रेस मॉलच्या बांधकामात वारंवार बदल करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतु महापालिकेने दिलेली मंजुरी व शासन निर्णय धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात मंजुरीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आलेले आहे.(प्रतिनिधी)२००५ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या मंजुरीनुसार भूखंड क्रमांक १ व २ येथे ३०२५२. ५९ चौरस मीटर क्षेत्र, भूखंड क्रमांक ३ व ४ येथे १३८२२ चौ.मी., भूखंड क्रमांक ५, २३११९.७५ चौ. मी., सुविधा क्षेत्रासाठी ४७९२.७८ चौ.मी. तर मोकळ्या जागेच्या २३११९.७५ चौ.मी. क्षेत्राचा यात समावेश होता. परंतु विकासकांनी २००९ मध्ये सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार बांधकाम क्षेत्रात बदल करण्यात आला. त्यानुसार भूखंड क्रमांक १ व २ येथे ७५३१६.२२ चौरस मीटर क्षेत्र, भूखंड क्रमांक ३ व ४ मध्ये ५५६१.९० चौ.मी., भूखंड क्रमांक ५ येथे ३१०७६.४३३ चौ.मी., सुविधा क्षेत्रासाठी ४७९२.८४ चौ.मी. तर मोकळी जागा १४३७८.५८ चौ.मी. क्षेत्रात दर्शविण्यात आली होती. सुविधा क्षेत्र व मोकळ्या जागेत अनुमती न घेता नियमबाह्य बांधकाम करण्यात आलेले आहे. भूखंड १ व २ वरील १२९६.३६ चौ.मी., भूखंड क्रमांक ३ व ४ वरील १८८७२ चौ.मी., भूखंड ५ वर १७७२.९० चौरस मीटर क्षेत्रातील बांधकाम मंजुरीव्यतिरिक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच महापालिकेची मंजुरी न घेता अॅमिनिटी स्पेसमध्ये ९४२४७ चौ.मी. क्षेत्रात बांधकाम करण्यात आलेले आहे. या अतिरिक्त बांधकामामुळे शासनाच्या २० जुलै २००७ च्या निर्णयानुसार आवश्यक असलेली २५ टक्के अॅमिनिटी स्पेस उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे विकासकांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता.
एम्प्रेस मॉलच्या बांधकाम मंजुरीत वारंवार बदल
By admin | Updated: November 2, 2016 02:18 IST