नागपुरातील आयआरसी अधिवेशनाच्या तयारीचा मार्ग मोकळा

मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये भव्य स्वरुपात होणार असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या तयारीचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी मोकळा केला. अधिवेशनासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करून देण्याचे कंत्राट अ‍ॅडमार्क कंपनीला मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाने या कंपनीला कार्यादेशानुसार काम सुरू करण्याची सशर्त मुभा दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दिलासा : अ‍ॅड मार्क कंपनीकडे कंत्राट

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये भव्य स्वरुपात होणार असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या तयारीचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी मोकळा केला. अधिवेशनासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करून देण्याचे कंत्राट अ‍ॅडमार्क कंपनीला मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाने या कंपनीला कार्यादेशानुसार काम सुरू करण्याची सशर्त मुभा दिली.या कंत्राटाच्या तांत्रिक मूल्यांकनावर व आर्थिक बोलीवर विविध आक्षेप नोंदविल्यानंतरही आवश्यक न्याय मिळाला नसल्याचा दावा करून वुई दि वर्किंग एलिमेंट या प्रतिस्पर्धी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गत १ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावून यावर १९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, तोपर्यंत कोणालाही कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यापूर्वीच म्हणजे २९ आॅक्टोबर रोजी अ‍ॅडमार्क कंपनीला कार्यादेश जारी केला होता. असे असले तरी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अधिवेशनाच्या तयारीचे काम खोळंबले होते. अधिवेशनाला २२ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयातील पुढच्या तारखेपर्यंत म्हणजे १९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतीक्षा केल्यास उरलेल्या दोन दिवसात आवश्यक व्यवस्था पूर्ण करणे अशक्य होते. परिणामी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अ‍ॅडमार्क यांनी शुक्रवारी अवकाशकालीन न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष हे प्रकरण लावून घेतले व अंतरिम आदेशामध्ये बदल करण्याची विनंती केली.न्यायालयाने प्रकरणातील ही सुधारित परिस्थिती लक्षात घेता अंतरिम आदेशात बदल करून अ‍ॅडमार्क कंपनीला न्यायालयाच्या पुढील आदेशाधीन राहून कार्यादेशाप्रमाणे काम करण्याची मुभा दिली. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत अ‍ॅडमार्क कंपनीला त्यांनी केलेल्या कामाचे बिल अदा करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने, सरकारतर्फे अ‍ॅड. अविनाश घरोटे तर, अ‍ॅड मार्कतर्फे अ‍ॅड. नचिकेत मोहरीर यांनी कामकाज पाहिले.