नागपूर : राज्यातील विधी सेवा प्राधिकरणांच्या वतीने एप्रिल-२०१८ ते मार्च-२०२३ या पाच वर्षांमध्ये ७० हजार गरजूंना मोफत विधी सेवा पुरविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
मोफत विधी सेवेसाठी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर पात्र अर्जदारांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. तातडीच्या प्रकरणात अर्जाशिवायही मोफत विधी सेवा पुरविली जाते. महिला व १८ वर्षे वयापर्यंतची बालके, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिक, कारागृहात व पोलिसांच्या ताब्यात असलेले आरोपी, मानवी तस्करी, शोषण व वेठबिगारीचे बळी ठरलेले व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, मनोरुग्ण व दिव्यांग व्यक्ती, पूर, भूकंप इत्यादी नैसर्गिक आपत्ती, औद्योगिक आपत्ती व जातीय हिंसा पीडित व्यक्ती आणि तीन लाख रुपयापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले व्यक्ती या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.
यासाठी केली जाते मदत१ - कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन.
२ - कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व.३ - खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे.
४ - मसुदा लेखन, कोर्ट शुल्क, समन्स खर्च व इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च.५ - सर्वोच्च न्यायालयात कैद्यांचे कागदपत्रे पाठविण्याकरिता मदत.
६ - उच्च न्यायालयात अपील व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी मदत.७ - कायदेविषयक वाद तडजोडीने सोडविणे.
लाभार्थ्यांची वर्षनिहाय संख्या
वर्ष - लाभार्थी२०१८-१९ - १२ हजार २८८
२०१९-२० - १५ हजार २६६२०२०-२१ - ६ हजार ९१५
२०२१-२२ - १२ हजार ८३७२०२२-२३ - २२ हजार १५१
एप्रिल-मे २०२३ - ४ हजार ५२