२२४ कोटी रुपयांचा गोलमाल; एसएनडीएलच्या हिशेबाचे ऑडिट थंडबस्त्यात

नागपूर शहरातील वीज वितरणच्या २२४ कोटी रुपयांचा हिशेब समोर आलेला नाही. महावितरणने पूर्ण प्रकरणाचे ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु चार महिन्यानंतरही या विषयावर ना महावितरणचे, ना एसएनडीएलचे अधिकारी काही बोलायला तयार नाहीत.

ठळक मुद्देमहावितरणला दोन महिन्यात पूर्ण करायची होती प्रक्रिया

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील तीन डिव्हीजनचा कारभार पाहणाऱ्या वीज वितरण फ्रेन्चाईजी एसएनडीएलला जाऊन चार महिने लोटले आहेत. परंतु आतापर्यंत २२४ कोटी रुपयांचा हिशेब समोर आलेला नाही. महावितरणने पूर्ण प्रकरणाचे ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु चार महिन्यानंतरही या विषयावर ना महावितरणचे, ना एसएनडीएलचे अधिकारी काही बोलायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत हिशेबात गोलमाल झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महावितरणने मे २०११ मध्ये गांधीबाग, महाल व सिव्हील लाईन्स डिव्हीजनची वीज वितरण यंत्रणा स्पॅन्कोकडे सोपवली होती. सप्टेंबर २०१२ मध्ये एस्सेल समूहाने एसएनडीएलच्या नावाने ही यंत्रणा ओव्हरटेक केली. तेव्हापासून एसएनडीएल तिन्ही डिव्हीजनचे कामकाज सांभाळत होते. परंतु आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याच्या कारणाने कंपनीने कामकाज पुढे सुरु ठेवण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी महावितरणने तिन्ही डिव्हीजनचा कारभार पुन्हा आपल्या हाती घेतला. एक महिन्यापर्यंत समानांतर कामकाजानंतर १० ऑक्टोबरपासून महावितरणने पूर्णपणे कामकाज आपल्या हाती घेतले.
दरम्यान दोन्ही कंपन्यांच्या हिशोबाची चर्चाही खूप रंगली. महवितरणने एसएनडीएलवर २२५ कोटी रुपयाचे बिल काढले. दुसरीकडे एसएनडीएलने ६० कोटी रूपयांची बिले थकीत असल्याचे सांगितले. महावितरणने एसएनडीएलची १० कोटी रुपयाची बँक गॅरंटी जप्त करण्याचा दावा करीत आता केवळ १ ते २ कोटी रूपयेच घेणे शिल्लक असल्याचे सांगितले. परंतु उर्वरित १२५ कोटी रुपयांचे बिल कसे वसूल झाले, याचा खुलासा महावितरणने केला नाही. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन महिन्यात हिशोबाचे ऑडिट करून खरे काय आहे, ते सादर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु चार महिने लोटूनही ऑडिट पूर्ण झालेले नाही. हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न आहे.
काय करताहेत कंपन्या ?
महावितरण व एसएनडीएलचे अधिकारी यासंदर्भात काहीही बोलायला तयार नाहीत. परंतु ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ महावितरणचे अधिकारी सांगतात की, ऑडिटची प्रक्रिया सुरू आहे. आयटी विभागाकडून आकडेवारी मिळण्यास उशीर होत आहे. कॉर्पोरेट ऑफिसनेसुद्धा एक विशेष टीम यासाठी लावलेली आहे. शेवटच्या दिवसापर्यंतच्या बिलींगचा हिशेब करायचा आहे, त्यामुळे अडचणी येत आहेत. कंपनीचा दावा आहे की, नागपूरच्या स्तरावरही जवळपास ४० कोटी रुपयाचा ‘क्लेम’ करण्यात आला आहे. दुसरीकडे एसएनडीएलचे म्हणणे आहे की, ऑडिट महावितरणला करायचे आहे. त्यांचे शहरातील कार्यालय अजूनही सुरू आहे. कंपनी ऑडिटला पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहे.
कर्मचाऱ्यांची झोळीही रिकामी
महावितरणने एसएनडीएलच्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर व ऑक्टोबरचा पगार देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु एसएनडीएलच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरचा पगार मिळालेला नाही. दुसरीकडे व्हेंडरच्या माध्यमातून ज्या कर्मचाऱ्यांना तृतीय श्रेणीमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे त्यांची नोकरी ३१ मार्च पर्यंतच आहे. तेव्हा कर्मचाऱ्यांची झोळीही रिकामीच आहे.