वीज विभागाला विभाजनाचा पडला विसर!

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी)च्या विभाजनाला नऊ वर्षांचा कालावधी झाला. एवढ्या वर्षांचा कालावधी लोटला असताना अजूनही बऱ्याचशा ठिकाणी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ’ असेच नाव कायम आहे.

अनेक ठिकाणी नाव कायम : अधिकाऱ्यांचेही कायम दुर्लक्षगणेश खवसे - नागपूरमहाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी)च्या विभाजनाला नऊ वर्षांचा कालावधी झाला. एवढ्या वर्षांचा कालावधी लोटला असताना अजूनही बऱ्याचशा ठिकाणी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ’ असेच नाव कायम आहे. त्यामुळे वीज मंडळाचे विभाजन झाले की नाही, वीज मंडळ हेच नाव पुन्हा धारण केले का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. दुसरीकडे या प्रकाराकडे अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होणे गंभीर बाब आहे. खापरखेडा वीजनिर्मिती केंद्र, शंकरनगर येथील वीज वितरणचे कार्यालय यांचा ठळकपणे उल्लेख करता येईल. यासोबतच नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात इतरही ठिकाणी नामकरण कार्यक्रम अद्याप उरकलेला नाही. त्यामुळेच वीज विभाग अद्याप आपले जुने ते सोने सोडणार की नाही, हा प्रश्नच आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी कामगारांचा विरोध झुगारून महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे ६ जून २००५ मध्ये विभाजन करण्यात आले. यानुसार महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण असे वेगवेगळे विभाग निर्माण करण्यात आले. यामुळे वीज ग्राहकांना तत्पर सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, वीज मंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजात बदल झाला असला तरी सेवेचा दर्जा मात्र अद्याप बदललेला नाही. असे असतानाच आणि विभाजनाने फायदा झाल्याचा कांगावा करणाऱ्या महानिर्मिती व महावितरणने जुनेच वीज मंडळ हेच नाव कायम ठेवले आहे. खापरखेडा येथे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात प्रवेश करताच वीजनिर्मिती होत असलेल्या इमारतीवर ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा’ असे नमूद केल्याचे निदर्शनास येते. परिणामी विद्युत मंडळाचे विभाजन झाल्याचे या केंद्राला माहीत नाही काय, असा प्रश्न साहजिकच पडतो. विशेष म्हणजे स्टीलची कोरीव अक्षरे करून येथे बसविण्यात आली आहे. दुसरे उदाहरण शंकरनगर चौकात असलेल्या महावितरणच्या कार्यालयाचे आहे. या कार्यालयाने अजूनही मोठ्या अक्षरातील ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ’ हे नाव तसेच ठेवले आहे. हे नाव दर्शनी भागात असून, येथून कितीतरी लोकप्रतिनिधी जातात. मात्र त्याकडे लोकप्रतिनिधीसुद्धा दुर्लक्ष करतात. याशिवाय महावितरणच्या अनेक कार्यालयात अजूनही ‘वीज मंडळ’ हे नाव कायम असल्याचे दिसून आले. नामकरण झालेले असताना वीज कर्मचारी, अधिकारी जुने नाव सोडण्यास तयार नाही. अशा अधिकाऱ्यांवर आता काय कारवाई होते, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.