राज्यात फुलणार वनशेती

राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून, या शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार ९८० फळझाडे व इतर वृक्ष लागणार आहेत, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

ठळक मुद्दे४८ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतात लागणार २२ लाखांहून अधिक वृक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून, या शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार ९८० फळझाडे व इतर वृक्ष लागणार आहेत, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या हेतूने वन विभागाने शेतकऱ्यांना वनशेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते, त्यास राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.वृक्षलागवड मोहिमेत जास्तीतजास्त लोकांचा सहभाग वाढावा, त्यातून सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने नियोजन विभागाने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनें’तर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर, शेतजमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वनशेती फुलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अल्पभूधारक म्हणजेच दोन हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.वनशेतीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, बेहडा, हिरडा, अर्जुन, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, खैर, शेवगा, हदगा, आंबा, काजू, फणस यासारख्या ३१ प्रजातींचा समावेश आहे.महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख चौ.कि.मी. असून, राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्यात ९३ हजार २४८ चौ.कि.मी.चे क्षेत्र वनाखाली हवे. आजमितीस ते ६१ हजार ५७० चौ.कि.मी. म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार आवश्यक असलेल्या क्षेत्रापेक्षा ते ३१ हजार २४८ चौ.कि.मी.ने कमी आहे. राज्याचे वृक्षाच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेत तर ते एकट्या वन विभागाच्या जमिनीवर शक्य नाही. त्यासाठी वनेत्तर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वृक्षाच्छादन वाढणे गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने वनशेतीला प्रोत्साहन देत त्यातून रोजगार संधी आणि उत्पन्न वृद्धीचा मार्ग विकसित केला असून, त्याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांना वनशेती योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर ते संबंधित ग्रामपंचायतींकडे अर्ज करू शकतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.