गोपालकृष्ण मांडवकरलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मागील काळात राज्यात शतकोटी वृक्ष लागवड योजना राबविण्यात आली होती. त्यातून दरवर्षी ३० कोटींवर झाडे लावण्यात आली. मात्र यंदा निधी आलेला नाही किंवा वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्टही ठरलेले नाही. एवढेच नाही तर यंदा फक्त ३३ टक्के खर्चाला मंजुरी आहे. झालेले वृक्षारोपण आणि नर्सरींच्या देखभालीच्या कामासाठीच ही रक्कम खर्ची होणार असल्याने यंदाची वृक्षारोपण मोहीम प्रभावित होण्याची चिन्हे आहेत.१ जुलैपासून राज्यात वन सप्ताह सुरू झाला आहे. वृक्षारोपणाच्या मोहिमेला याच काळात प्रारंभ होत असतो. जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात नियमित उद्दिष्ट ठरते. त्यानुसार फेब्रुवारी, मार्च महिन्यापासून खड्ड्यांची कामे सुरू होतात. मात्र यंदा निधी आला नाही किंवा उद्दिष्टही ठरलेले नाही. नागपूर विभागात ही परिस्थिती आहे. राज्यातही जवळपास अशीच स्थिती आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये तर मागील वर्षीचा काही निधी मिळणे बाकी आहे.नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातील वृक्षारोपणासाठी निधीची मागणी नोंदविली आहे. सहायक मुख्य वनसंरक्षकांकडून बजेट मंजुरीसाठी जाते, नंतर ते सामाजिक वनीकरण विभागाला मिळते. यंदा प्रतीक्षा कायम आहे. सरकारच्या धोरणानुसार यंदा फक्त ३३ टक्के निधी मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, नर्सरींच्या देखभालीवर आणि मागील वर्षीच्या वृक्ष लागवडीच्या संगोपनावर हा निधी प्राधान्यक्रमाने खर्च करावा लागणार आहे.नरेगाचा आधारमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून वन विभागासाठी मिळणाºया निधीतूनच यंदाच्या वृक्षारोपणाची आखणी अधिकाऱ्यांना करावी लागत आहे. वन विभागाकडून फक्त ५० हजार वृक्षांचीच लागवड होणार आहे. त्यामुळे खासगी संस्था, व्यक्ती, मंडळे, ग्रामपंचातयींच्या माध्यमातून वृक्षारोपणावर अधिक भर दिला जाणार आहे.नागपूर विभागात तीन लाख वृक्षांचे नियोजननागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख वृक्षलागवडीचे नियोजन सामाजिक वनीकरण विभागाने केले आहे. सध्यातरी गतवर्षीची मिळून ३१ लाख रोपे उपलब्ध आहेत. २७ लाख रोपांचा पुरवठा केला जाणार आहे. नर्सरीतून रोपांची विक्री करण्यासोबतच अन्य विभागांनाही पुरवठा केला जाणार आहे.नव्या योजनेचे परिपत्रक नाहीराज्य सरकारने यंदा वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र योजना जाहीर केली आहे. मात्र या योजनेचे अद्याप परिपत्रकच निघालेले नाही. योजनेचे उद्दिष्टही जाहीर झालेले नाही. १ जुलैपासून वनसप्ताह सुरू झाला असला तरी योजनेच्या घोषणेची प्रतीक्षाच आहे.