राकेश घानोडे
नागपूर : विदेशात राहणाऱ्या भारतीय कुटुंबातील महिलेवर कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास संबंधित पीडित महिला स्वत:चे अधिकार मिळविण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील कलम १२अंतर्गत भारतातील सक्षम न्यायालयामध्ये खटला दाखल करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी दिला आहे.
नागपुरातील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयामध्ये प्रलंबित अशा प्रकारचा एक खटला रद्द करण्यासाठी पीडित महिलेच्या पती व सासूने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पीडित महिलेने अमेरिका येथे कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भारतातील न्यायालयात खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही. तसेच, हा खटला दाखल करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. विदेशात घडलेल्या गुन्ह्यांचा भारतात खटला चालविण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १८८ अनुसार ही परवानगी आवश्यक आहे, असा दावा पती व सासूने केला होता.
न्यायालयाने हे मुद्दे गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील कलम २७ अनुसार भारतातील जेएमएफसी न्यायालयाला विदेशात घडलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण हाताळण्याचाही अधिकार आहे. तसेच, या कायद्यातील कलम १२ अंतर्गतचा खटला दिवाणी स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे त्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १८८ मधील तरतूद लागू होत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आणि पत्नीचा खटला कायदेशीर असल्याचे जाहीर केले.
पती मध्य प्रदेशचा, पत्नी नागपूरकर
प्रकरणातील पती मध्य प्रदेश येथील रहिवासी असून, पत्नी नागपूरकर आहे. त्यांचे दि. २८ फेब्रुवारी २००८ रोजी लग्न झाले. पती काही दिवस चांगला वागला. त्यानंतर त्याने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायला सुरुवात केली. दरम्यान, त्याला २०१४ मध्ये अमेरिकेत नोकरी मिळाली. त्यामुळे तो आई व पत्नीला घेऊन अमेरिकेला गेला. तेथे, पतीने पत्नीचा प्रचंड शारीरिक-मानसिक छळ केला. सासूनेही असह्य त्रास दिला. परिणामी, पत्नी २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माहेरी परत आली.
पतीला कनिष्ठ न्यायालयांचाही दणका
पत्नीने हिंसाचारापासून संरक्षण, सासरी राहण्याचा अधिकार, देखभाल खर्च इत्यादी अधिकार मिळविण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत नागपुरातील जेएमएफसी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. पतीने हा खटला रद्द करण्यासाठी सुरुवातीला जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज केला होता. तो अर्ज दि. २३ मार्च २०२२ रोजी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पतीचे अपील फेटाळले. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.