खासगी रुग्णालयांतील सेवांचे दर निश्चित : शासनाचे नवे नियम

कोविड-१९ च्या काळात खासगी रुग्णालये अधिक दर आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने विविध वैद्यकीय सेवांचे दर निश्चित केले आहेत. याच आधारावर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश जारी करीत शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांनी जारी केले आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोविड-१९ च्या काळात खासगी रुग्णालये अधिक दर आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने विविध वैद्यकीय सेवांचे दर निश्चित केले आहेत. याच आधारावर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश जारी करीत शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. यात हृदयरोग, कॅन्सर, स्त्रीरोग व प्रसुति रोग आदींसह कोविड-१९ च्या रुग्णांकडून वसूल करण्यात येणारे जास्तीत जास्त आकारावयाचे दर निश्चित करण्यात आले आहे.अनेक रुग्णांकडे विमा योजनांची सुविधा आहे. परंतु अनेकांकडे ही सुविधा नाही. काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून जास्तीची वसुली करतात. यात रुग्ण हताश आणि त्रस्त होतो. अनेकजण उपचार घेऊ शकत नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने दर निश्चित केले आहेत. शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १०० पेक्षा अधिकचे बेड असलेल्या रुग्णालयांना सरकारने निश्चित केलेल्या दरापैकी ७५ टक्के शुल्क घेता येईल. ५० ते ९९ पर्यंतच्या बेड (खाटा) असणाऱ्या रुग्णालये ६७.७ टक्के आणि ४९ पेक्षा कमी खाटांच्या रुग्णालये ६० टक्के शुल्क वसूल करू शकतात. जे रुग्ण विमा किंवा इतर कुठल्याही आर्थिक योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी ८० टक्के बेड आरक्षित ठेवावे लागेल. उर्वरित २० टक्के बेड विमा व इतर  योजनेच्या लाभार्थी रुग्णांसाठी उपलब्ध करावे लागतील. सर्व रुग्णालयांना रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात मंजूर बेड आणि कार्यरत बेडचा उल्लेख करणे बंधनकारक राहील.रुग्णालयातील सेवांच्या दराबाबत शासनाने जे आदेश जारी केले आहेत ते नागपूर शहरातही लागू राहील. विविध वैद्यकीय सेवांचे दर रुग्णालयातील दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. हा आदेश ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लागू राहील. मनपा आयुक्तांना सक्षम अधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. कुठलीही तक्रार असल्यास आपत्ती नियंत्रण कक्षाला सूचना देता येईल.