नागपुरात  स्कूल बसचे थांबे निश्चित करा

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने शालेय व्यवस्थापन, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी स्कूल बसचे थांबे निश्चित करावेत व तसा अहवाल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) सादर करावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी शाळा व्यवस्थापनाला केले आहे.

ठळक मुद्देआरटीओचे आवाहन : अहवाल सादर करण्याच्या दिल्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने शालेय व्यवस्थापन, प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी स्कूल बसचे थांबे निश्चित करावेत व तसा अहवाल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) सादर करावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी शाळा व्यवस्थापनाला केले आहे. परिणामी, स्कूल बसमुळे होणारे वस्त्यांमधील वाहतुकीची कोंडी व अपघात काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला घेऊन प्रत्येक शाळांमध्ये शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचा नियम आहे. मुलांची सुरक्षित ने-आण, परिवहन शुल्क, बस थांबे निश्चित करणे आदींची जबाबदारी या समितीची आहे. सध्या जिल्ह्यातील ४०६० शाळांमधून ३८५५ शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली. मात्र समिती कागदापुरतीच मर्यादित असल्याने, पालकांनी कुणाच्या विश्वासावर मुले सोपवायची, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात शहर आरटीओ कार्यालयाने पुढाकार घेत शाळा व्यवस्थापनेकडून काही सोई करवून घेत असल्याने पालकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी त्यांनी एका पत्राद्वारे शाळा समितीचे कर्तव्य काय याची माहिती देऊन अहवालच मागितला आहे. या पत्रात शालेय परिवहन समितीद्वारे वाहनाचे सर्व वैध कागदपत्रे, वाहन चालविण्याचा परवाना, अग्निशमन उपकरण, प्रथमोपचार पेटी आदी पडताळणी सदर समितीद्वारे करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.कुठेही थांबणाऱ्या स्कूल बसवर नियंत्रणशहरातील वस्त्या, कॉलनीतील रस्त्यांवरही स्कूल बस धावतात. रस्ते लहान व स्कूल बसचा आकार मोठा, असे काहीसे विचित्र चित्र असते. यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते, शिवाय अपघाताचाही धोका निर्माण होतो. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्कूलबस थांबे निश्चित करण्यासाठी आदेश जारी केले आहे. त्यानुसार शहर आरटीओने दिलेल्या आदेशामुळे कुठेही थांबणाऱ्या  स्कूल बसवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, १२ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असणाऱ्या  रस्त्यावरच थांबे निश्चित करण्याचा व तसा अहवाल ९ एप्रिल २०१८ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.