सिंचन घोटाळ्यातील पाच अधिकारी दोषारोपमुक्त

सिंचन घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीचा लाभ मिळाला. दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे विशेष सत्र न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषारोपमुक्त केले. असे असले तरी, न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला सुधारित कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याची मुभा दिली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देनागपूर सत्र न्यायालय : लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीचा लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सिंचन घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीचा लाभ मिळाला. दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे विशेष सत्र न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषारोपमुक्त केले. असे असले तरी, न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला सुधारित कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याची मुभा दिली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.दिलासा मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्व अर्हता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के, अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते व वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जीभकाटे यांचा समावेश आहे. सुधारित लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा २६ जुलै २०१८ पासून लागू झाला आहे. त्यातील कलम १७-ए अनुसार सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशी किंवा तपास करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, या अधिकाऱ्यांविरुद्ध नक्षी शाखा कालव्याच्या एका कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता २७ जुलै २०१८ रोजी विशेष सत्र न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(सी)(डी), १३(१)(बी) अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला दोषारोपमुक्त करून घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज मंजूर झाला. अधिकाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास, अ‍ॅड. प्रकाश रणदिवे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. व्ही. के. नरसापूरकर यांनी कामकाज पाहिले.