मच्छिमार संकटात,तलावांचे लिलाव थांबले

राज्यातील तलाव ठेका मत्स्य व्यवसायासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्याच्या धोरणाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे.

जानकर जाणतील का व्यथा : पूर्व विदर्भाला न्याय हवा नागपूर : राज्यातील तलाव ठेका मत्स्य व्यवसायासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्याच्या धोरणाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. नवे धोरणही अद्याप तयार झालेले नाही. राज्यातील सुमारे ५०० तलावांच्या ठेका नुतनीकरण लिलावाची प्रक्रियाच थांबली आहे. मत्स्यबीज संचयनाचा हंगाम असाच निघून जात आहे. मात्र, विभागातर्फे निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत आहे. आजवर मत्स्यव्यवसाय खात्याला स्वतंत्र मंत्री नव्हते. आता विस्तारात महादेव जानकर यांच्यारुपात मंत्री मिळाले आहेत. त्यामुळे आता जानकर हे मच्छिमारांच्या व्यथा जाणून निर्णय घेतील का, याकडे लक्ष लागले आहे. २६ जून २०१४ रोजी राज्य शासनाने तलावांमध्ये मत्स्य व्यवसाय करण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र, यात लादण्यात आलेल्या अटी व शर्ती या गोड्या पाण्यातील सुमारे तीन हजार मच्छिमार सहकारी संस्थांवर अन्याय करणाऱ्या होत्या. यात खासगी उद्योगांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. मच्छिमार सहकार संस्थांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर सरकारने या धोरणाला स्थगिती दिली. मात्र, नवे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळे तलाव ठेका देण्याची प्रक्रिया खोळंबली. प्रचलित पद्धतीनुसार मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे ३० जूनपर्यंत मत्स्यव्यवसायासाठी तलाव ठेके द्यावे लागतात. जुलै, आॅगस्ट व सप्टेंबर या काळात संबंधित तलावांमध्ये मत्स्यबीज संचय केले जाते. हा मत्स्यपालनाचा मुख्य हंगाम समजला जातो. मात्र, अद्याप तलावांचे लिलावच झाले नसल्यामुळे अर्धा हंगाम आटोपूनही मत्स्यबीज संचयन झाले नाही. राज्यात एकूण ३९०० सहकारी मच्छिमार संस्था असून सुमारे २५ लाख मच्छिमार आहेत. अडीच हजारावर तलाव आहेत. यापैकी ५०० तलावांचे यावर्षी नुतनीकरण व लिलाव होणार होते. मात्र, तलावांच्या लिलावासंदर्भात राज्य सरकारने धोरण निश्चित केले नसल्यामुळे या सर्व तलावांचे लिलाव अद्याप झालेले नाहीत. यामुळे मच्छिमार संकटात सापडले आहेत. पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांचे शनिवारी रात्री नागपुरात आगमन झाले. या वेळी विदर्भ विभागीय मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांच्यासह दशरथ केवठ, महादेव बागडे, सुखदेव मेश्राम आदी प्रतिनिधींनी जानकर यांची भेट घेत संबंधित प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. यापूर्वीही अधिवेशन काळात संबंधित मागणीचे निवेदन देण्यात आले असून मच्छिमारांच्या भल्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी जानकर यांच्याकडे केली. राज्य सरकारने तलाव ठेका धोरण निश्चित करण्यासाठी एक समिती नेमावी. या समितीमध्ये जिल्हा संघाचे पाच प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य भूजल संघाचे दोन प्रतिनिधी, दोन आमदार, दोन खासदार यांचा समावेश करावा व त्वरित धोरण आखावे, अशी मागणीही लोणारे यांनी मंत्री जानकर यांना केली. (प्रतिनिधी)