अत्याचार बळींसाठी १ कोटी २१ लाखांवर अर्थसाहाय्य

नागपूर समाजकल्याण विभागाला अत्याचार बळींना भरपाई वितरित करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील डिसेंबरपर्यंत १ कोटी २१ लाख ६२ हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळाले आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र व राज्याचे योगदान : १ कोटी १९ लाखांवर भरपाई वितरित

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नागपूर समाजकल्याण विभागाला अत्याचार बळींना भरपाई वितरित करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील डिसेंबरपर्यंत १ कोटी २१ लाख ६२ हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. त्यात केंद्र व राज्य सरकारचे प्रत्येकी ६० लाख ८१ हजार रुपयांचे योगदान आहे. अत्याचार बळींना त्यातून १ कोटी १९ लाख १० हजार रुपयाची भरपाई वितरित करण्यात आली आहे.समाजकल्याण विभागाने माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही आकडेवारी दिली. विभागाला या योजनेसाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ४७ लाख ८२ हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळाले होते. त्यातील १ कोटी २२ लाख ९० हजार रुपये वितरित करण्यात आले होते. वर्षाच्या शेवटी २४ लाख ९२ हजार रुपये शिल्लक होते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ४९ लाख ७० हजार रुपये मिळाले होते. त्यातील १ कोटी ४८ लाख १२ हजार रुपये वितरित करण्यात आले तर, १ लाख ५८ हजार रुपये शिल्लक होते. या योगदानात केंद्र व राज्य सरकारचा समान वाटा आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी अर्ज दाखल केला होता.२०१९-२० मधील अन्य अर्थसाहाय्य (डिसेंबरपर्यंत) : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर अनुसूचित जाती शिष्यवृत्ती - १० कोटी २ लाख २ हजार रुपये, सैनिक शाळा परिरक्षण भत्ता (अनुसूचित जाती) - ४ लाख ६० हजार रुपये, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार - ८ लाख रुपये, दलित वस्ती सुधार योजना - ३ कोटी ४९ लाख १५ हजार रुपये, मिनी ट्रॅक्टर योजना - १ कोटी २९ लाख ५० हजार रुपये, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती राज्य सरकार - २ कोटी २५ लाख रुपये, शिक्षण व परीक्षा शुल्क - ७५ लाख रुपये, सैनिकी शाळा परिरक्षण भत्ता - ३८ हजार रुपये, वृद्धाश्रम अनुदान योजना - ३ लाख ६८ हजार रुपये, सामाजिक विकास योजना - ३ कोटी ६८ लाख रुपये, अनुसूचित जाती वस्त्या व कृषी पंपांना वीजजोडणी योजना - ५ कोटी ६० लाख ९१ हजार रुपये.