नागपूर : फिल्मसिटीतील स्टुडिओला काही अनियमितता असल्याने नोटीस देण्यात आली होती. याचा अर्थ फिल्मसिटी व बॉलीवूड बाहेर नेण्याचे प्रयत्न होत आहे असा होत नाही. काहीही झाले तरी फिल्मसिटी-बॉलीवूड राज्याबाहेर जाणार नाही अशी भूमिका राज्य शासनातर्फे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मांडली. अभिजीत वंजारी यांनी नियम ९३ अन्वये राज्यातून बाहेरील राज्यात गेलेल्या प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी फिल्मसिटी बंद करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली असून गुजरात सरकारने फिल्मसिटीला अत्यल्प दरात जमीन देण्याची तयारी दाखविली आहे. सरकार बॉलीवूडच गुजरातला नेणार का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी त्यांनी राज्याबाहेर गेलेल्या प्रकल्पांवरून वंजारी यांनी शासनाच्या भूमिकेवर सवाल केले. यावर शंभुराज देसाई यांनी अगोदरच्या सरकारवर प्रहार केला.
अडीच वर्ष सत्तेत असताना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उच्चस्तरीय समितीची एकही बैठक घेतली नाही. शिवाय त्यांनी मोठ्या प्रकल्पांशी संबंधित कंपन्यांना प्रतिसाददेखील दिला नाही. आम्ही सत्तेत आल्यावर उच्चस्तरीय समितीच्या तीन बैठका घेतल्या आहेत. याशिवाय ६२ हजार ३५६ कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यतादेखील दिली. यातून ५३ हजारांहून अधिक थेट रोजगाराची निर्मिती होईल, असा दावा देसाई यांनी केला.