लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शहरातील रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश देण्यात आले. याची दखल घेत महापालिका आयुक्तअभिजित बांगर यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांसह नासुप्र, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम, महामेट्रो व एमएसईडीसीएल यांच्यासह विविध विभागांना पत्र पाठवून सात दिवसात खड्डे बुजवण्याचे निर्देश दिले. तसेच याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतरही काही विभागाकडून याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. काही रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची औपचारिकता केली जात आहे. यासंदर्भात आयुक्तांकडे तक्रारी येत आहेत. याची दखल घेत आयुक्तांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे.विशेषता एनएचएआय,बांधकाम, महामेट्रो व एमएसईडीसीएलच्या कामाबाबत आयुक्त समाधानी नाहीत. खड्डे बुजवण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिली होती. परंतु या कालावधीत पाऊ स होता. पावसात खड्डे बुजवणे शक्य नाही. त्यानंतरही काही रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. आता पाऊ स थांबला आहे. खड्डे बुजवण्याचे काम गतीने केले जाईल. महापालिकेचा हॉटमिक्स प्लँट व नासुप्रचा हॉटमिक्स प्लँट यांना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहे. याचे परिणाम दिसत आहे. मात्र एनएचएआय, बांधकाम, महामेट्रो व एमएसईडीसीएल यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. तक्रारींची दखल गांभीर्याने घेतली आहे. पत्र पाठवून काम होत नसेल तर कारवाई केली जाईल. असा इशारा आयुक्तांनी दिला.पारडी भागातील खड्ड्यांची जबाबदारी एनएचएआयचीपारडी उड्डाणपुलाचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. वारंवार तक्रारी मिळत आहे. येथील रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी एनएचएआयची आहे. कारण वर्धमाननगर, प्रजापतीनगर, पारडी चौक, कळमना मार्केट, जुना भंडारा रोड, पारडी बाजार व वाठोडा येथील रस्ते उड्डाणपुलाच्या कक्षेत येतात. येथे महामेट्रोचे काम सुरू असले तरी खड्डे एनएचएआयला बुजवायचे आहे. यासंदर्भात मंगळवारी एनएचएआयच्या अधिकाºयांसोबत बैठक झाली. या भागातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले जातील, अशी माहिती आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिली.नादुरुस्त रस्त्यांची चौकशी करणारसध्या शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यानंतर कोणता रस्ता वर्षभरात वा दीड वर्षात नादुरुस्त झाला याची माहिती घेतली जाईल. दायित्व कालावधीत रस्ते नादुरुस्त झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराने रस्ते दुरुस्त करावे, यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल. गुणवत्तेसोबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.