आर्थिक टंचाईचा दुर्बल घटकांना फटका

महापालिकेच्या स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर करून सहा महिने झाले. परंतु दुर्बल घटक समितीच्या ४४.६२ कोटींच्या निधीचे वाटप अद्याप सुरू झालेले नाही.

ठळक मुद्देनिधीचे वाटप रखडले : विकास कामांवर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर करून सहा महिने झाले. परंतु दुर्बल घटक समितीच्या ४४.६२ कोटींच्या निधीचे वाटप अद्याप सुरू झालेले नाही. मागास भागातील विकास कामे करता यावी. यासाठी या निधीची तरतूद केली जाते.परंतु आर्थिक टंचाईमुळे हा निधी मिळालेला नाही. याचा फटका दुर्बल घटकांना बसला आहे.जून महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर काही दिवसातच पावसाळा सुरू झाल्याने विकास कामे थांबली. सोबतच नवीन कामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया मंदावली. याचा या भागातील विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांचा राखीव निधी म्हणून ४४.६२ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून मागास व दुर्बल घटकांची संख्या अधिक असलेल्या भागातील प्राथमिक शाळा दुरुस्ती, उद्यानाचा विकास, बीएसयूपी घरकूल योजना, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या योजना, शौचालय, रस्ते, समाज भवन अशी विकास कामे केली जातात.मागासवर्गीय कल्याण समिती महत्त्वाची असूनही समितीचे कामकाज ठप्पच होते. काही दिवसापूर्वी सभापती महेंद्रप्रसाद धनविजय यांना कक्ष उपलब्ध झाला. अद्याप कामकाजाची गाडी रुळावर आलेली नाही. आर्थिंक टंचाईमुळे नगरसेवकांनी सादर केलेल्या प्रभागातील विकास कामांच्या फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच मागासवर्गीय कल्यास समितीकडूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगरसेवक नाराज आहेत.कसा होणार विकासमागासवर्गीय भागातील विकास कामे व्हावी. यासाठी दुर्बल घटकांसाठी अर्थसंकल्पात ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. अर्थसंकल्पासोबतच या निधीला मंजुरी दिली जाते. परंतु अद्याप दुर्बल घटक निधीचे वाटप सुरू झालेले नाही. यामुळे शहरातील दुर्बल घटकांचा विकास कसा होणार असा प्रश्न मागासवर्गीयांना पडला आहे. उत्तर व पूर्व नागपुरात मागासवर्गीयांची सर्वाधिक संख्या आहे.सभागृहात मुद्दा गाजणारमागासवर्गींयांना हक्काचा निधी मिळत नसल्याने नगरसेवक नाराज आहेत. २० नोव्हेंबरला होणाºया सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याची माहिती उत्तर व पूर्व नागपुरातील नगरसेवकांनी दिली. सर्वच पक्षातील नगरसेवकांची नाराजी विचारात घेता सभागृहात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.