सोपान पांढरीपांडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने को-मार्केटिंग/को-ब्रँडिंग अमान्य केल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त कीटकनाशके मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. सुदैवाने फॉस्फेटिक खते बनवणाऱ्या एका कंपनीने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे व निकालाची प्रतीक्षा आहे.
को-मार्केटिंग काय आहे ?बहुतांश मोठ्या कंपन्या कीटकनाशके/खते स्वत:च्या ब्रँडने तयार करतात व डिस्ट्रिब्युटर-डिलर मार्फत बाजारात विकतात. बरेचदा यापैकी मोठे डिस्ट्रिब्युटर मोठ्या कंपन्यांना तेच कीटकनाशक/खत (रासायनिक मिश्रण) स्वत:च्या ब्रँडने उत्पादन करून देण्यास सांगतात. त्याप्रमाणे मोठ्या कंपन्या डिस्ट्रिब्युटरच्या ब्रँडने तेच कीटकनाशक/खत बनवून देतात. याला बाजारात को-मार्केटिंग किंवा को-ब्रँडिंग म्हणतात.
डिस्ट्रिब्युटर्स असे का करतात?बहुतेक मोठ्या कंपन्या भारतभर व्यवसाय करतात म्हणून त्यांचा आस्थापना खर्च व वितरण खर्च खूप जास्त असतो व त्यांचा भार शेवटच्या ग्राहकावर म्हणजे शेतकऱ्यावर पडत असतो.याउलट डिस्ट्रिब्युटरचे वितरण छोट्या क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. त्यामुळे त्याचा आस्थापना व इतर खर्च तुलनात्मक कमी असतो. त्यामुळे डिस्ट्रिब्युटर मोठ्या कंपन्यांचे कीटकनाशक/खत स्वत:च्या ब्रँडने शेतकऱ्यांना विकू शकतो. बाजारातील सूत्रांच्या मते ब्रँडेड आणि को-ब्रँडेड उत्पादनाच्या किमतीतील तफावत २० ते २५ टक्के असते.
को-मार्केटिंगवर बंदी कशी आली?या क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते सरकारने डिस्ट्रिब्युटरजवळ मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स नसते म्हणून त्याला को-ब्रँडेड कीटकनाशके विकता येणार नाहीत असा फतवा काढला आणि याच निर्णयाला उच्च न्यायालयात एका खत कंपनीने आव्हान दिले आहे.सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने कल दर्शवला होता पण सरकारने त्याला आव्हान दिले. त्यामुळे पुढील सुनावणी २१ जून २०१८ ला होणार आहे व निकालाची सर्वजण प्रतीक्षा करत आहेत.यासंबंधी संपर्क केला असता कृषी आयुक्त शचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी चेंडू कृषी संचालक व्ही.बी. इंगळे यांचेकडे टोलवला. ‘को-मार्केटिंगवर बोलण्यासाठी श्री. इंगळे हे योग्य व्यक्ती आहेत’ असे सिंह म्हणाले.इंगळे यांनी मात्र आपण १ जूनपासून पदभार स्वीकारला असून मामला कोर्टात असल्याने बोलण्यास नकार दिला.त्यामुळे जर को-ब्रँडिंग/को-मार्केटिंग उत्पादनांवरील बंदी कायम राहिली तर शेतकऱ्यांना महाग ब्रँडेड कीटकनाशके घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही व त्यासाठी २० ते २५ टक्के अधिक रक्कम द्यावी लागेल आणि याचा फटका ४० लाख गाठी पिकवणाऱ्या विदर्भातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार हे स्पष्ट आहे.प्रिन्सिपल सर्टिफिकेटप्रत्येक मोठ्या कंपनीजवळ कीटकनाशके उत्पादन करण्याचे लायसेन्स (मॅन्युफॅक्चरिंग लायसेन्स) असते. या कंपन्या प्रत्येक ब्रँडेड व को-ब्रँडेड कीटकनाशकासोबत एक प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट देतात. या सर्टिफिकेटची एक प्रत डिस्ट्रिब्युटर ते डिलरपर्यंत वापरली जाते. याचबरोबर डिस्ट्रिब्युटर व डिलरला सुद्धा कीटकनाशके साठवणूक वाहतूक व विक्री करण्याचे लायसन्स घ्यावे लागते.