शरद मिरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतक ऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यात दोन लाख रुपयांवरील कर्जदार शेतकरी व उधारवाड करून नियमित कर्ज भरणा करणारे शेतकरी कैचीत सापडले. बँकांशी प्रामाणिक व्यवहार करूनही या कर्जदार शेतक ऱ्यांना नव्या सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा अद्याप कुठलाही लाभ मिळाला नाही. आधी नैसर्गिक संकटांचा सामना व आता कोरोना संसर्गाशी लढा त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी पुरता नागवला आहे.तालुक्यात सुमारे २० हजारावर शेतकरी असून, त्यापैकी १४,६२६ शेतकरी सेवा सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. यात काही शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून तर काही शेतकरी भिवापूर व उमरेड येथील राष्ट्रीययकृत बँकांतून खरीप हंगामासाठी अल्पमुदत कर्ज घेतात. निसर्गाच्या अजब चक्र व्यूहात कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटामुळे शेतकरी सतत नुकसानीच्या तावडीत राहीला. याची दखल घेत, सत्तारूढ होताच महाविकास आघाडी सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेले व परतफेड न झालेले २ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय २७ डिसेंबर २०१९ रोजी घेतला. यात थकीत कर्जदार शेतक ºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र ज्यांचे कर्ज २ लाख रुपयावर आहे किंवा जे शेतकरी कर्जाचा नियमित भरणा करून बँकांशी प्रामाणिकता जपतात त्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले. त्यामुळे तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकरी या कर्जमाफीपासून अद्याप वंचित आहेत.याबाबत शेतकऱ्यांची ओरड वाढताच, शासनाने काही निर्णय घेण्याचे सुतोवाचही केले. मात्र त्याची पूर्तता होण्यापूर्वीच, जागतिक संकट ठरलेल्या कोरोना संसर्गाचे देशात व महाराष्ट्रात आगमन झाले. गत दीड महिन्यापासून शासन-प्रशासन कोरोना संसर्गाशी तर शेतकरीबांधव सततचे नुकसान, शेतमालाला मिळणारा तुटपुंजा भाव व संचारबंदीशी भांडत रडकुंडीस आला आहे. त्यात आता खरीप हंगाम तोंडावर असताना, ना कर्जमाफी पदरात पडली, ना नव्या कर्जाची रक्कम खात्यात आली. त्यामुळे शेती करायची कशी? कुटुंब जगवायचे कसे? असे नानाविध प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय, पण बँकांना आदेश नाही?‘कोरोनामुक्ती’ हे शासनाचे पहिले मिशन आहे. मात्र सोबतच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व नव्या कर्जाचे वितरण हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची बाब असल्याचे मत कृषिमित्र आनंद राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले. शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ केले. मात्र दोन लाख रुपयांवरील कर्जदार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिला. कर्जाचा नियमित भरणा करणाºया शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्या गेली. याबाबत आम्ही निवेदने दिली. त्याची दखल घेत, शासनाने ‘ओटीएस’ अर्थात २ लाख रुपयावरील कर्जदार शेतकऱ्याने वरील रक्कम भरल्यास त्यांना २ लाख रुपये कर्जमाफीचा लाभ व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. तसा निर्णयसुद्धा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. मात्र याबाबतचे आदेश अद्यापही बँकांना मिळालेले नाही. कोरोना संसर्ग व संचारबंदीपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची, खरीप हंगाम तोंडावर असतानाही अंमलबजावणी झाली नाही. असेही राऊत यांनी सांगितले.