विकलेल्या कापसाचे शेतकऱ्यांना पैसेच मिळाले नाही

वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील श्रीकृष्ण जिनिंग अ‍ॅन्ड प्रेसिंग फॅक्टरीला २०१५ मध्ये विकण्यात आलेल्या कापसाचे तब्बल ८ कोटी ९ लाख ७७ हजार ७४८ रुपये शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अरुण वरघने यांच्यासह चार शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : ८ कोटी ९ लाख ७७ हजार रुपये थकीत

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील सेलू येथील श्रीकृष्ण जिनिंग अ‍ॅन्ड प्रेसिंग फॅक्टरीला २०१५ मध्ये विकण्यात आलेल्या कापसाचे तब्बल ८ कोटी ९ लाख ७७ हजार ७४८ रुपये शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अरुण वरघने यांच्यासह चार शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.शेतकऱ्यांनी श्रीकृष्ण फॅक्टरीला सिंधी रेल्वे येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत कापूस विकला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु ते आश्वासन पाळण्यात आले नाही. परिणामी, काही शेतकऱ्यांनी २० जुलै २०१५ रोजी सेलू पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून बाजार समितीचे सचिव सुनील टालाटुले यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२० अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. समितीवर आता प्रशासक कार्यरत आहे. या घटनेनंतर श्रीकृष्ण फॅक्टरीच्या अनुज्ञप्तीचे बँक गॅरंटी न घेता नूतनीकरण करण्यात आले होते, असे प्रकाशात आले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींमुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी थकीत रकमेच्या मूल्यांकनासाठी लवाद स्थापन केला होता. लवादाने ५ डिसेंबर २०१५ रोजी ६ कोटी २३ लाख ३२ हजार ४६६ रुपयांचा व ६ जून २०१६ रोजी १ कोटी ६० लाख ६८ हजार ९१ रुपयांचा वसुली निवाडा जाहीर केला. हे एकूण ८ कोटी ९ लाख ७७ हजार ७४८ रुपये वसूल करण्यासाठी तहसीलदारांनी ८ मार्च २०१६ रोजी श्रीकृष्ण फॅक्टरीच्या मालमत्तेच्या लिलावाची नोटीस प्रकाशित केली होती. त्यासंदर्भात न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असल्याने लिलावाची प्रक्रिया थांबली आहे. यानंतर ३ एप्रिल २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.उत्तर सादर करण्याचा आदेशन्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर गृह विभागाचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव, पणन विभागाचे मुख्य सचिव, श्रीकृष्ण फॅक्टरी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.