मोरेश्वर मानापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत (ईपीएफओ) कार्यरत अनुसूचित जमातीच्या दोन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूपश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासाठी विभाग जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागत आहे. आर्थिक विवंचनेने दोघांच्याही कुटुंबीयांना संसाराचा गाडा हाकणे कठीण झाले आहे.मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक फायदे मिळावेत म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय थूल यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले आहे. शिवाय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नवी दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती आहे.ईपीएफओ नागपूर कार्यालयात वरिष्ठ सुपरवायझर पदावर कार्यरत लक्ष्मण विठ्ठल पराते यांचा १५ फेब्रुवारी २०१९ ला हृदयघाताने तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गजानन पौनीकर यांचा ३० सप्टेंबर २०१९ ला मृत्यू झाला. या दोघांचीही नियुक्ती हलबा (अनुसूचित जमाती) या वर्गात झाली होती.नोकरीवर असताना त्यांच्यावर विभागातर्फे शो कॉज, चार्ज शीट वा निलंबनाची कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. पराते यांना पत्नी आणि तीन मुली आहेत. त्यांना मृत्यूपश्चात पेन्शन, ग्रॅच्युएटी, जीपीएफ आणि लिव्ह इन कॅशमेंटचा निधी न मिळाल्याने कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट आले आहे. कुटुंबीयातील सदस्य गेल्या एक वर्षापासून कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. ईपीएफओच्या अधिकाऱ्यांतर्फे सकारात्मक उत्तर मिळालेले नाही. हलबा वर्गात नोकरी असल्याचे कारण सांगून पेन्शन वा अन्य लाभ देण्यास विभाग मनाई करीत आहेत.लक्ष्मण पराते वा गजानन पौनीकर यांना नोकरीदरम्यान जातीसंबंधित कोणतीही कागदपत्रे मागितली नाहीत. पण मृत्यूनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या नावावर त्यांचे नोकरीनंतरचे सर्व लाभ थांबविण्यात आले आहेत. तसे पाहता कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्याची काहीही तरतूद नाही. नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकारी म्हणाले, लक्ष्मण पराते यांची नियुक्ती अनुसूचित जमातीच्या आधारावर करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. कामावर असताना लक्ष्मण पराते यांच्यावर जातीच्या आधारावर कारवाई करण्यात आली नव्हती. पण त्यांनी जात पडताळणी प्रमापपत्र न दिल्याने त्यांचे आर्थिक लाभ थांबविण्यात आले आहेत. मृत्यूपश्चात लाभ मिळावेत म्हणून सरकारकडून आदेश मिळणे महत्त्वाचे आहे. पीडित परिवार लाभ मागत आहेत. पण सरकारच्या आदेशानंतरच त्यांना संपूर्ण आर्थिक फायदे देण्यात येईल. हलबा समाजासंदर्भात वेळोवेळी कोर्टाचे निर्णय येत आहेत. अनेक वर्षांपासून या जातीच्या कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी करण्याचे निर्देश आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार अनेक शासकीय विभाग संबंधित कर्मचाऱ्यांना जातीसंबंधित कागदपत्रे मागत आहेत. ईपीएफओमध्ये जवळपास ४० कर्मचाऱ्यांवर जात तपासणीची तलवार लटकत आहे.मृत्यूनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्याचे औचित्य नाही
कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या जातीला खोटी ठरविण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. लक्ष्मण पराते जिवंत असताना त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागता आले असते. प्रसंगी कारवाईही करता आली असती. पण कामावर असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर कारवाई करण्याचे काहीच औचित्य नाही. पेन्शन, जीपीएफ, ग्रॅच्युईटी आणि लिव्ह इन कॅशमेंट हा पीडित परिवाराचा अधिकार आहे. मृत्यूनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागणे हे न्यायाविरुद्ध आहे.- संजय थूल, अध्यक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एम्प्लॉईज असोसिएशन.
पीडित परिवाराला मदत करूअनुसूचित जमातीच्या हक्कासाठी संघटनेचा अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. शासनामध्ये कार्यरत या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणीचा त्रास होत आहे. ३३ अनुसूचित जमातींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही. कुणाच्या माध्यमातून पीडित कुटुंब आमच्याकडे आले तर त्यांची निश्चितच मदत करू.- नंदा पराते, अध्यक्ष,आदिम संविधान संरक्षण समिती.