मनपा आयुक्तांनी सादर केले खोटे प्रतिज्ञापत्र

जमिनीच्या युजरमध्ये बदल करण्याविषयीच्या प्रकरणात खोटी माहिती दिल्यामुळे मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर

हायकोर्टाने फटकारले : जमिनीच्या युजरमध्ये बदल करण्याचे प्रकरण नागपूर : जमिनीच्या युजरमध्ये बदल करण्याविषयीच्या प्रकरणात खोटी माहिती दिल्यामुळे मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी कडक शब्दांत फटकारून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची तंबी दिली. दरम्यान, मनपाच्या वकिलाने योग्य स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे प्रकरणावर २१ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहर विकास आराखड्यात दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर गोवर्धन व वेदभूमी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यांनी औद्योगिक प्लॉटस्चा रहिवासी व व्यावसायिक उपयोग करण्यासाठी युजरमध्ये बदल करण्याकरिता मनपाकडे अर्ज सादर केले होते. मनपा आयुक्तांनी दोन्ही अर्ज खारीज केले. या निर्णयाविरुद्ध कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मनपाने १७ जानेवारी २००९ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार औद्योगिक प्लॉटस्च्या युजरमध्ये बदल करता येतो. अन्य समान प्रकरणात युजरमध्ये बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणात हर्डीकर यांनी ७ मार्च २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून कोणालाही औद्योगिक प्लॉटस्च्या युजरमध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी औद्योगिक प्लॉटस्च्या युजरमध्ये बदल करण्याची परवानगी मिळालेली काही प्रकरणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परिणामी न्यायालयाने संतप्त होऊन मनपा आयुक्तांना खडेबोल सुनावले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. रोहित मालविया यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)