जिल्हा परिषदेला अखेर मुदतवाढ

सलग तीन आठवड्यांपासून नागपूर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत मुदतवाढ की प्रशासक या चर्चेला उधाण आले होते.

शासनाने संपविला घोळ : १३ प.स.लाही दिलासा नागपूर : सलग तीन आठवड्यांपासून नागपूर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत मुदतवाढ की प्रशासक या चर्चेला उधाण आले होते. दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला होता आणि प्रशासनालाही कुठल्याच मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून आलेल्या नव्हत्या. पदाधिकारी शासनाच्या सूचना येईपर्यंत खुर्ची खाली करायला तयार नव्हते. मात्र कार्यकाळ संपल्याने जि.प.चे कामकाज थांबले होते. विभागीय आयुक्तांपासून जि.प. च्या सीईओंपर्यंत काय भूमिका घ्यावी या पेचात पडले होते. जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागाचा थेट मंत्रालयाशी नियमित संपर्क सुरू होता. जिल्हा परिषदेचे काय, आम्ही काय करावे, यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाला वारंवार विचारणा होत होती. अखेर आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पदाधिकारी आणि प्रशासनाला दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला. निवडणुका होईस्तोवर जि.प. व पं.स. च्या विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. जि. प. आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. अशात १३ मार्च रोजी जिल्ह्यातील पं.स.चा तर २० मार्च रोजी जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला असल्यामुळे नियमानुसार खुर्ची खाली करणे अपेक्षित होते. परंतु पदाधिकाऱ्यांनी जोपर्यंत प्रशासनाच्या सूचना येणार नाही, तोपर्यंत खुर्ची खाली करणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. जि.प. प्रशासनाने निर्माण झालेला हा पेच सोडविण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले होते. परंतु मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी नियम आणि कायद्यांचा अडसर येत होता. शासनाकडून मुदतवाढीचे पत्र येईल, या प्रतीक्षेत मागील दोन आठवड्यांपासून पदाधिकारी व अधिकारी होते. पत्र आज येईल, उद्या येईल असे अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारीही सांगायचे. दिवस लोटत होते. परंतु, मुदतवाढीचे पत्र काही येईना. महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय जि. प. मध्ये निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीत जोपर्यंत निवडणुका होऊन नवीन जि. प. चे गठन होत नाही, तोपर्यंत सध्या कार्यरत असलेली जि. प. व पंचायत समिती कार्यरत राहील, असा अभिप्राय सरकारचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. रोहित देव यांनी नोंदविला असल्याचे शासनाचे उपसचिव गि. दि. भालेराव यांनी ‘सीईओं’ना पाठविलेल्या मुदतवाढीच्या पत्रात म्हटले आहे.