नागपूर : देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि निर्यातभिमुख युनिट्सला (ईओयू) निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सूट देण्याच्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एसईझेड आणि ईओयूमधून निर्यात केलेल्या उत्पादनांना विहित श्रेणींनुसार ‘रोडटेप’ (निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सूट) योजनेत १ ते ४ टक्के सूट मिळेल. त्यामुळे निर्यातीला चालना आणि उद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे नागपूरच्या मिहान-सेझमध्ये गुंतवणूकदार वाढणार असून हे फायदे एसईझेड आणि ईओयूसाठी १ जूनपासून लागू होतील. जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा हा निर्णय आहे. यापूर्वी, एसईझेड आणि ईओयू ‘रोडटेप’च्या या फायद्यापासून वंचित होते. निर्यात प्रोत्साहन परिषद, मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशन, असोचेम आणि फिफो यांनी रोडटॅपचे फायदे सेझ आणि ईओयूला देण्याची शिफारस केली होती. आता या दोन्ही योजना लागू झाल्यामुळे, सर्व क्षेत्रातील निर्यातदारांना समान संधी उपलब्ध होतील.
रोडटॅप योजना १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू आहे. ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार आहे आणि पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी एका व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अंमलात आणली जाते.
उद्योजकांना होणार फायदे
योजनेत सेझचा समावेश झाल्याने उद्योजकांना फायदा होईल. अंमलबजावणीनंतर सेझमधून निर्यात आणखी वाढेल. नवीन गुंतवणूकदार येतील. जुन्या युनिट्समध्येही उत्साह निर्माण झाला आहे.प्रवीण कुमार, विकास आयुक्त, मिहान-सेझ.
निर्णय स्वागतार्हसरकारचा हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळे व्यवसाय वाढेल, निर्यातीला वेग येईल. सेझमध्ये नवीन कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी योजना महत्त्वाची असून रोजगार वाढेल.मनोहर भोजवानी, अध्यक्ष, मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशन.