नागपूर : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेल्या आरोपाला सत्ताधाऱ्यांनी उत्तर देत, विरोधकांसमोर आम्ही का खुलासा करावा असा सज्जड दम दिला आहे. कामाचे प्रस्ताव मागितले तेव्हा वेळेवर प्रस्ताव दिले नाही, त्यामुळे कामांचे वेळेवर नियोजन झाले नाही. पण आता ग्रामपंचायतीशी कामांचा करार करून आचारसंहितेनंतर कामाला सुरुवात होणार असल्याचा दावा अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी केला.
जिल्हा परिषदेला जुलै महिन्यात १५ व्या वित्त आयोगातून ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. हा निधी ज्या कामावर खर्च करायचा होता, त्याचे नियोजन झाले नसल्याने ५ महिन्यापासून निधी पडून आहे. सोबतच विरोधकांचा आरोप आहे की ७ कोटीपैकी प्रत्येक सदस्यांच्या वाट्याला १२ लाख रुपये येतात. परंतु अध्यक्षांनी ८ लाख रुपयांचेच काम मागितले आहे. ४ लाख रुपयांचे काय नियोजन करणार आहे, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. त्यावर सत्ताधारी म्हणाले की सर्व घटक पक्षाच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत निधीचे नियोजन झाले आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणी टंचाईचे कामे करण्यात येणार आहे. त्यातून ग्रामीण भागात पाण्याची पातळी वाढेल, असे अध्यक्षांचे म्हणणे आहे.