लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोरोना संक्रमण रोखण्याच्या उद्देशाने ३ व ४ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अधिकारांतर्गत येतात किंवा नाही यावर येत्या १५ मेपर्यंत विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अ‍ॅड. कमल सतुजा, अ‍ॅड. मनोज साबळे व अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मनपा आयुक्तांनी ३ व ४ मे रोजी अधिसूचना जारी करून लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंसह अन्य काही दुकाने सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. त्यात खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य अनेक प्रकारच्या दुकानांचा समावेश नाही. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी या अधिसूचनांवर आक्षेप घेतले आहेत. मुंढे यांनी अधिकारांच्या बाहेर जाऊन वादग्रस्त अधिसूचना जारी केल्या. दोन्ही अधिसूचना अवैध व आधारहीन आहेत. तसेच, वादग्रस्त अधिसूचनेने केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली झाली आहे. केंद्र सरकारने वाढीव लॉकडाऊन काळाकरिता १ मे रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने २ मे रोजी केंद्र सरकारसोबत सुसंगत असलेली सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्याद्वारे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य परिसरामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य सर्व दुकाने सुरू करण्याची सशर्त मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्तांच्या वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.किशोर लांबट यांची याचिकेतून माघारयाचिकाकर्त्यांमध्ये अ‍ॅड. किशोर लांबट यांचाही समावेश होता. परंतु, लॉकडाऊनमध्ये दारूची दुकाने उघडण्यास वैयक्तिक विरोध असल्यामुळे त्यांनी याचिकेतून माघार घेतली. न्यायालयाने त्यांचा यासंदर्भातील अर्ज मंजूर केला.